रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप, धरना प्रदर्शन कर बोलें नहीं पूरी हुई मांगे, तो करेंगे भूख हड़ताल!

Jaipur Roadways employees strike: राजस्थान की राजधानी में रोडवेज कर्मचारी सरकार से नाराज है। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर रोडवेज की अनदेखी का आरोप लगाया है। विरोध जाहिर करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने रोडवेज मुख्यालय पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। जोकि गुरुवार को भी जारी रहा। आपको बता दें, रोडवेज कर्मचारी रोडवेज में नई भर्तियां न होने और और बजट में घोषित नई बसों की खरीद न होने से बेहद नाराज हैं। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं सुनेगी, तो वो भूख हड़ताल भी करेंगे।

इन मांगों के लिए कर रहे विरोध

1- निगम में कर्मचारियों को वेतन व पेंशन का भुगतान महीने के पहले कार्य दिवस में और नियमित रूप से किया जाए।

2- सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया सेवा परिलाभ और समस्त बकाया भुगतान शीघ्र कराया जाए।

3- राज्य सरकार की नीति के अनुसार संविदा पर सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति पर प्रभावी रोक लगाई जाए।

4- फैडरेशन की ओर से निगम भ्रष्टाचार के कुछ मामले मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुत किए गये थे। इस जांच का शीघ्र निर्णय किया जाए

5- विधान सभा के बजट सत्र 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 1650 कर्मचारियों की नई भर्ती करने एवं 500 नई बसों की खरीदने की घोषणा की गयी है। उसकी पालना शीघ्र ही करवाई जाना सुनिश्चित किया जाए।

6- निगम में एजेंसी के मार्फत कार्य कर रहे संविदा चालकों और बस सारथियों को (उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर) सुरक्षा सेवा प्रदान की जाए।

7- निगम में स्थाई आदेशों से शासित महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिले।

8- निगम में कार्यरत चालकों के पदोन्नति हेतु पदोन्नति चैनल सृजित किया जाए।

9- राज्य सरकार और निगम प्रशासन को पूर्व में दिये गये 16 सूत्रीय मांग पत्र का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय मजदूर संघ फैडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया- रोडवेज के इतिहास में पहली बार सरकार ने बजट सत्र 2024-25 में रोडवेज को 500 नई बस खरीद करने, 1650 नए कर्मचारियों की भर्ती करने और 10 जिला बस स्टैंड को अति अत्याधुनिक विकसित करने की घोषणा की गयी थी। इसका भारतीय मजदूर संघ और परिवहन फैडरेशन ने स्वागत कर सरकार को धन्यवाद दिया था। बजट सत्र को पेश हुए लगभग 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन उक्त घोषणा का धरातल पर कुछ भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा को नौकरशाह ठंडे बस्ते में डालकर दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं।