प्रशासकों की नियुक्ति के बाद राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज, एक राज्य-एक चुनाव की योजना पर काम जारी

राजस्थान में सोमवार को 49 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, और नगर पालिका) का कार्यकाल समाप्त हो गया। सरकार ने इन क्षेत्रों में नए बोर्ड के गठन तक प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। इन प्रशासकों में जिला कलेक्टर, एडीएम (अतिरिक्त जिला कलेक्टर), और एसडीएम (उपखंड अधिकारी) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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जहां नगर निगम है, वहां जिला कलेक्टर को प्रशासक बनाया गया है। नगर परिषदों के लिए एडीएम और नगर पालिकाओं में एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब ये प्रशासक सभी प्रशासनिक निर्णय लेंगे और सरकार को संबंधित प्रस्ताव भेजेंगे।

वन स्टेट, वन इलेक्शन की ओर कदम

राज्य सरकार ने बजट में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की योजना की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने की योजना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब राज्य सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत 49 नगरीय निकायों के साथ-साथ 109 अन्य निकायों में भी परिसीमन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

चुनाव के संभावित वर्ष 2026 में होने की संभावना

'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के अंतर्गत यदि चुनाव कराए जाते हैं, तो वे 2026 में हो सकते हैं। अजमेर नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त होगा, जबकि जयपुर, जोधपुर, कोटा के नगर निगमों का कार्यकाल नवंबर 2025 में खत्म होगा। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख 2026 की संभावित मानी जा रही है।

परिसीमन का शेड्यूल जारी

1 से 30 दिसंबर 2024 तक सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्रों में परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और 30 दिसंबर तक उसे प्रकाशित करेंगे। 31 दिसंबर 2024 से 19 जनवरी 2025 तक ड्राफ्ट प्लान पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। 20 जनवरी से 8 फरवरी 2025 के बीच सभी आपत्तियों का निस्तारण और टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। राज्य सरकार 9 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक आपत्तियों का निस्तारण करेगी।

चुनाव आयोग ने शुरू की वोटिंग लिस्ट की तैयारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इन निकायों के समाप्त हो रहे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मौजूदा वार्ड संरचना के अनुसार वोटिंग लिस्ट तैयार करना शुरू करें।

प्रशासकों की जिम्मेदारी

नगर निगमों में: अलवर, भरतपुर, पाली, बीकानेर, और उदयपुर में जिला कलेक्टर प्रशासक होंगे।

नगर परिषदों में: जैसे कि ब्यावर, पुष्कर, टोंक, और मकराना में एडीएम प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

नगर पालिकाओं में: नसीराबाद, डीडवाना, महुआ, नीमकाथाना आदि में एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है।