राजस्थान में धर्मांतरण और लव जिहाद पर बनेगा कड़ा कानून, विकास को नई रफ्तार देने के लिए 9 नई नीतियां मंजूर

राजस्थान सरकार ने बीते शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन की भी घोषणा की गई है। यह आयोग 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक की अवधि के लिए काम करेगा।

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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस आयोग के जरिए स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। वहीं, राज्य में वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए खेमराज चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई है।

धर्मांतरण और लव जिहाद पर सख्ती

भजनलाल सरकार ने राज्य में हो रहे धर्मांतरण पर कड़ा रूख लेते हुए और इसको रोकने के लिए ‘द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2024’ लाने का फैसला किया। इस कानून के अंतर्गत गलत तरीके से धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक की सजा दी जा सकेगी। अगर विवाह धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया है, तो वह विवाह अमान्य घोषित किया जाएगा।

भरतपुर और बीकानेर को मिलेगी नई पहचान और किसानों को राहत

कैबिनेट ने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे भरतपुर के 209 और बीकानेर के 185 गांवों का विकास सुनियोजित तरीके से होगा। तो वहीं एससी-एसटी वर्ग के किसानों को अब अपनी जमीन सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से लीज पर दे सकेंगे। कैबिनेट ने भू-राजस्व नियम 2007 में संशोधन करते हुए कन्वर्जन शुल्क में भी छूट देने का फैसला किया।

मेट्रो परियोजनाओं को मिली रफ्तार

जयपुर मेट्रो के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक संयुक्त कंपनी बनाएंगी। यह कंपनी मेट्रो फेज-2 और 3 समेत भविष्य की सभी मेट्रो परियोजनाओं का संचालन करेगी।