राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में क्या-क्या काम हुआ? स्पीकर देवनानी ने रखा ब्यौरा

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में क्या-क्या काम हुआ? स्पीकर देवनानी ने रखा ब्यौरा
जयपुर
11 Mar 2026, 05:30 pm
रिपोर्टर : Jyoti Sharma

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में क्या-क्या काम हुआ इसका पूरा लेखा-जोखा रखा। उन्होंने बताया कि 5वें सत्र में कुल 24 बैठकें हुईं जो 184 घंटे तक चलीं। बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को शाम 06:06 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

स्पीकर वासुदेव देवनानी (Vasudev Devnani) ने बताया कि बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बीजेपी ने 13 घंटे 14 मिनट, कांग्रेस ने 10 घंटे 52 मिनट और दूसरे दलों ने 1 घंटा 37 मिनट बात की। इसी तरह आय-व्यय के अनुमान वर्ष 2026-27 पर सामान्य वाद-विवाद में बीजेपी ने 9 घंटे 42 मिनट, कांग्रेस ने 8 घंटे 19 मिनट और दूसरे दलों ने 1 घंटे 21 मिनट चर्चा में भाग लिया।

इसके अलावा पांचवे सत्र में 8919 प्रश्न मिले। इनमें 4311 तारांकित, 4603 अतारांकित और 5 अल्प सूचना से संबंधित प्रश्न शामिल थे। इनमें से 440 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 232 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए और उनके उत्तर दिए गए। वहीं 451 अतारांकित प्रश्न भी सूचीबद्ध हुए।


97% प्रश्नों के जवाब मिले

16वीं विधानसभा में विगत चार सत्रों में 22735 प्रश्नों में से 22074 प्रश्नों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं। राज्य सरकार से लगभग 97 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब राजस्थान विधानसभा को प्राप्त हो गए हैं। स्पीकर देवनानी ने कहा कि ये उनकी राजस्थान विधानसभा में लगातार की गई समीक्षा का परिणाम है। राजस्थान विधानसभा के लिए ये ऐतिहासिक है।


5वें सत्र में 10 विधेयक पारित

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कुल 10 विधेयक पेश किए गए और सदन में पारित किए गए। इन विधेयकों पर कुल 171 संशोधन प्रस्ताव मिले। जिनमें से 17 संशोधन अग्राह्य किए गए और 154 संशोधनों को स्वीकार किया गया। इसके अलावा वर्ष 2026-27 के आय-व्यय अनुमान पर 4 दिनों तक सामान्य चर्चा हुई, जिसमें 84 विधायकों ने भाग लिया। विभागों से संबंधित 64 अनुदानों की मांगों में से 16 अनुदानों पर चर्चा के लिए 8 दिन निर्धारित किए गए। अनुदानों की मांगों पर 3935 कटौती प्रस्तावों की सूचना मिली।वहीं विधायकों से 226 याचिकाएँ मिलीं। इनमें से 52 सदन में पेश की गईं। विभिन्न समितियों के कुल 37 प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए गए।


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