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जनता के करोड़ों रुपए मिट्टी में मिले संसद में चंद मिनटों के हंगामे में, आंकड़े देखकर फट पड़ेगा गुस्सा

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राष्ट्रीय
06 Feb 2026, 05:30 pm
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रिपोर्टर : ज्योति शर्मा

Parliament budget session: संसद के बजट सत्र में चल रहा लगातार हंगामा अब जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है। तमाम विवादों और विपक्ष–सरकार की तकरार के कारण सदन अक्सर ठप हो रहा है, और इसका सीधा असर देश के खजाने पर दिख रहा है। हर एक मिनट की बाधा करीब 25 लाख रुपये की लागत लेकर आती है। सत्र शुरू होने के बाद से अब तक संसद की कार्यवाही रुकने से लगभग 57 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।


Lok Sabha और Rajya Sabha – दोनों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित


रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद को चलाने में दोनों सदनों का संयुक्त खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपये प्रति घंटे पड़ता है। 28 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र में लोकसभा को लगभग 30–35 घंटे का समय मिला। इसमें से 20–25 घंटे सिर्फ हंगामे में निकल गए। इसमें 30–35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।


वहीं राज्यसभा में लगभग 12–15 घंटे हंगामे में बीते जिससे सदन का कामकाज ठप रहा। इसमें 18–22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं दोनों सदनों को मिलाकर कुल नुकसान करीब 57 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।


सदन रुके तो भी खर्च नहीं रुकता


आपको जानकार हैरानी होगी कि सदन (Parliament Budget Session) की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी खर्च चलता रहता है, जैसे- नया संसद भवन चलाने की लागत, सैकड़ों कर्मचारियों के वेतन, सुरक्षा प्रबंध, टेक्निकल ऑपरेशन। यानू मीटिंग हो या न हो—बिल चलता रहता है।


हंगामे की वजह- राहुल गांधी को रोकने पर बवाल


संसद के बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष आक्रामक था, लेकिन बीते सोमवार को विवाद और भड़क गया जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब (Rahul Gandhi Naravane Book Issue) का अंश पढ़ने से रोक दिया। इसके बाद विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर वेल में उतर आए और लगातार नारेबाजी होती रही। हर बार जब सदन शुरू होता, कुछ ही मिनटों में फिर से स्थगित कर दिया जाता।


8 सांसद निलंबित, भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर भी विवाद


वहीं हंगामा न थमने पर मंगलवार को 8 विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के 7 सांसद, CPI(M) का 1 सांसद शामिल हैं। विपक्ष ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर भी सरकार से जवाब मांगा, जिसे लेकर सदन में और तनाव बढ़ गया।


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