5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, बंगाल में दो फेज में वोटिंग, 4 मई को आएंगे नतीजे

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, बंगाल में दो फेज में वोटिंग, 4 मई को आएंगे नतीजे
राष्ट्रीय
15 Mar 2026, 04:39 pm
रिपोर्टर : Rakesh Choudhary

चुनाव आयोग ने आज 4 राज्यों और एक केंद्रशसित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा बंगाल को छोड़कर सभी चार स्थानों पर एक ही चरण में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि असम, केरल, और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। 

बता दें कि सभी 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं बात करें विधानसभा सीटों की तो केरल में विधानसभा की 140 सीटें है। असम में 126 विधानसभा सीटें, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी 4 राज्यों और यूटी को मिलाकर 17.4 करोड़ मतदाता हैं। बता दें कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। ऐसे में इन राज्यों में मई में नई विधानसभा का गठन अनिवार्य था। जिसके तहत आज चुनावों की घोषणा की गई है।  

पश्चिम बंगाल चुनाव का पूरा शेड्यूल  

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरण में मतदान होना है। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके लिए 6 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 अप्रैल घोषित की गई है। जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल होगी। जबकि नामांकन वापसी 13 अप्रैल तक की जा सकेगी। जबकि नतीजे बाकी राज्यों के साथ ही 4 मई को आएंगे।  

चुनाव हिंसा पर कही बड़ी बात

चुनाव आयुक्त ने तारीखों के ऐलान के बाद हिंसा को लेकर भी बड़ी बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हिंसा को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बंगाल की हालिया घटनाओं पर कहा कि जो भी घटनाएं हुई हैं वे आचार संहिता लागू करने से पहले की है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले एक साल में सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की है। जिसके तहत अयोग्य वोटर्स का नाम वोटर्स लिस्ट से हटाया गया है जबकि नए वोटर्स का नाम लिस्ट में जोड़ा गया है। 



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