9 पुलिसवालों को फांसी, पूर्व CM के बेटे को उम्रकैद और मौजूदा CM पर CBI जांच - भारतीय कोर्ट ने एक दिन में लिए 3 बड़े फैसले!
ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सालों से खस्ता हालत में चल रही न्याय व्यवस्था अब धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है। अब न्याय प्रशासन के न्यायाधीशों ने सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं के खिलाफ भी फैसले सुनाना शुरू कर दिया है। पिछले दो दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट और दो स्टेट हाई कोर्ट ने तीन ऐसे बड़े फैसले सुनाए हैं, जो बड़े ओहदे वाले नेताओं और पुलिसवालों के खिलाफ है। एक मामले में 9 पुलिसवालों को मौत की सज़ा, दूसरे में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को उम्रकैद और तीसरे में वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ CBI जाँच बैठी है।
केस 1. 9 पुलिसवालों को मौत की सज़ा
5 साल पहले तमिलनाडु में पुलिस कस्टडी में पिता और पुत्र की मौत हो गयी थी। आरोपी 9 पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट में मौत की वजह प्राकृतिक मौत और बीमारी बताई थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों को हिरासत में बुरी तरह पीटा गया था। फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज जी. मुथुकुमारन ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' करार देते हुए कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, मारने के लिए नहीं। फैसले में जज ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा और दोषियों पर 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को मिलेगा।
केस 2. पूर्व CM के बेटे को उम्रकैद
साल 2003 में NCP नेता रामावतार जग्गी की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का नाम आया। 2007 में ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को सज़ा सुनाकर अमित को बरी कर दिया था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में अमित को भी बराबर का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सज़ा दी है।
केस 3. अरुणाचल मुख्यमंत्री पर सीबीआई जाँच
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। एक NGO ने शिकायत दायर की थी कि पेमा खांडू अपने रिश्तेदारों और करीबियों को सरकारी ठेके दिलवा रहे हैं। लगभग 1270 करोड़ रुपये के ठेके बिना टेंडर किये ही प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पेमा खांडू के खिलाफ सख्त सीबीआई जाँच करने के आदेश दिए हैं।
तीनों मामलों से अब ऐसा लग रहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार आना शुरू हो गया है।
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