'सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए...', पंचायत चुनाव में देरी पर भड़के पूर्व सीएम गहलोत, जानें क्या कहा?
Rajasthan Panchayat Elections Delay: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार चैतरफा आलोचना झेल रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है तो उधर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन चुनाव नहीं करवाना चाहता है? इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि ऐसी स्थिति आज हो गई है कि राजस्थान सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।
गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव नहीं कराना कानून का उल्लंघन है यह कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन जैसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इस पर अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं ऐसे में सरकार निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि राज्यपाल और केंद्र सरकार को तुरंत इस मामले को देखना चाहिए। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ चोट कर रहे हैं। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए लेकिन बर्खास्त करें कौन? बर्खास्त करने वाले इनके पार्टनर हैं।
स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव न होना कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन की तरह, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। :
गवर्नर साहब को और राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए। जिस प्रकार का ये कानून उल्लंघन कर रहे हैं, ये सरकार कैसे रह सकती है? ये संविधान की मूल भावना को चोट कर रहे हैं तो, ये संविधान के… pic.twitter.com/20KAQkjumW
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 15, 2026
अक्टूबर से पहले चुनाव संभव नहीं
पूर्व सीएम यहीं नहीं रुके उन्होंने केंद्र सरकार पर भी इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक बड़ा इंजन जो दिल्ली में है वहीं बर्खास्त कर सकता है। सरकार पूरी तरह चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है। उधर नगरीय शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है। बिना ओबीसी आंकड़ों के वार्डों का आरक्षण तय करना मुमकिन नहीं है। बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों कोर्ट में शपथ देकर चुनाव कराने के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी थी। ऐसे में अक्टूबर से पहले चुनाव होना संभव नजर नहीं आ रह है।
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