जयपुर। वर्ष 2025 में प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने मात्र 2 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, निवेश एवं बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पिछली कांग्रेस सरकार के पूरे 5 वर्ष की तुलना में कई गुना तेज़ काम किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि जिन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या पाँच वर्षों में दर्ज की गई थी, उनमें से कई उपलब्धियाँ नई सरकार ने सिर्फ डेढ़ साल में ही हासिल कर लीं।

मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा: ‘Right to Health Care Act’ की उपलब्धियाँ

राजस्थान Right to Health Care Act 2022, जो 2023 में लागू हुआ, नई सरकार के समय में तेज़ गति से प्रभावी हुआ। OPD और IPD सेवाएँ पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुछ निजी अस्पतालों को भी चयनित चिकित्सा सुविधाएँ मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य-संरचना को मजबूत करने के लिए बजट और स्टाफ बढ़ाया गया है।

कृषि सुधार और डिजिटल कृषि पहल

पिछले वर्ष सरकार ने कृषि सुधारों और किसान कल्याण पर विशेष फोकस किया। 34.76 लाख महिला किसानों को मुफ्त बीज वितरण का दावा। डिजिटल कृषि, उन्नत बीजों और सिंचाई संरचना पर निवेश तेज़ हुआ। फसल-सहायता और पीएम किसान से जुड़ी सेवाएँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तारित की गईं।

Rising Rajasthan: भारी निवेश और 30 लाख करोड़ के MoU

राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आयोजित "Rising Rajasthan Investment Summit" को बड़ी सफलता माना गया। सरकार का दावा है कि ₹30 लाख करोड़ से अधिक के MoU साइन हुए। देश-विदेश के बड़े उद्योग समूहों और निवेशकों ने राजस्थान में ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई। निवेश के कारण आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार का अनुमान है।

उद्योग एवं तकनीकी विकास: RIPS ने बढ़ाई मजबूती

Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) को आक्रामक रूप से लागू किया गया। उद्योगों को टैक्स-छूट, निवेश प्रोत्साहन और भूमि आवंटन में तेजी। इससे MSME से लेकर बड़े उद्योगों तक उत्पादन व रोजगार बढ़ा। तकनीकी और ऑटोमेशन आधारित यूनिट्स को विशेष समर्थन मिला।शहरी एवं ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

सरकार ने 2 साल में कई शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को प्राथमिकता दी। सड़क, पानी, सीवर, स्ट्रीट-लाइट और यातायात-प्रबंधन पर खास फोकस।जल प्रबंधन और शहरी स्मार्ट सुविधाओं को बढ़ावा। ऊर्जा सेक्टर में नए सोलर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य।युवा, खेल और सामाजिक कल्याण

युवाओं के लिए बजट बढ़ाया गया, खेल सुविधाओं का विस्तार किया गया। महिला सुरक्षा, किसान सहायता और कमजोर वर्गों के हित में कई योजनाएँ चलाई गईं। सामाजिक कल्याण योजनाओं को “लक्षित लाभार्थी पहचान प्रणाली” से जोड़ा गया।

ERCP में 2 साल की प्रमुख उपलब्धियाँ

Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) को राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। पिछले दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई: त्रिपक्षीय MoU पर हस्ताक्षर — 28 जनवरी 2024, राजस्थान, मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच ERCP पर नया त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इससे ERCP को "राष्ट्रीय परियोजना / नदी-जोड़ो मॉडल" के तहत आगे बढ़ाने का रास्ता साफ़ हुआ। वित्तीय स्वीकृति — ₹14,200 करोड़, मार्च 2023 में परियोजना के लिए ₹14,200 करोड़ की स्वीकृति मिली, जो सिंचाई और पेयजल की बड़ी राहत मानी गई। भूमि आवंटन में तेजी — मई 2025

वर्तमान मुख्यमंत्री ने वन विभाग से 1,102.72 हेक्टेयर जमीन ERCP हेतु आवंटित कराने की मंजूरी दी।

चुनौतियाँ भी कम नहीं

पिछली सरकारों से अधूरे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। सिंचाई, जल और सड़क परियोजनाओं में टेक्निकल मंजूरियाँ व भूमि-विवाद समाधान में समय लग रहा है। कई प्रमुख सुधार अभी शुरुआती चरणों में हैं, जिनका परिणाम आने वाले वर्षों में स्पष्ट होगा।