बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक! राजस्थान पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत देगी आरक्षण

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में जहां पंचायतें सिर्फ गांव की राजनीति नहीं बल्कि सत्ता के असली नाड़ी-तंत्र का फैसला करती हैं। अब इसी राजस्थान में एक बड़ा राजनीतिक धमाका होने जा रहा है। वो है 33% महिला आरक्षण का, जी हां, और इसे बीजेपी सरकार लागू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी। ऐसे में बीजेपी का ये कदम सिर्फ महिला सशक्तिकरण" का नारा नहीं बल्कि ये सीधा-सीधा राजनीतिक माइक्रो-इंजीनियरिंग साबित होगा। क्योंकि ठीक इसी समय केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने संकेत दिया है कि महिला आरक्षण कानून 2029 से लागू होगा और उसी माहौल में राजस्थान में पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण आगे बढ़ाना, ये कदम केवल चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है।

वसुंधरा से लेकर मदन राठौड़ तक के आए थे बयान

बीजेपी के कई नेताओं ने बीते महीनों में महिलाओं की पंचायत चुनावों में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात सार्वजनिक मंचों पर दोहराई है। वसुंधरा राजे से लेकर मदन राठौड़ तक के बयान सामने आए थे। उसी लाइन में अब पंचायत चुनाव को महिलाओं के लिए और ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा आरक्षित करने की तैयारी सामने आई है। राजस्थान के गांवों में जहां राजनीति का पहला कदम पंचायत से ही शुरू होता है। वहां 33% आरक्षण बीजेपी के लिए एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है।

एक ऐसा कैलकुलेशन, जो महिला वोट बैंक को सीधा टारगेट करता है। खासकर उन इलाकों में जहां वोटिंग पैटर्न पारंपरिक तौर पर पुरुष-प्रधान रहा है लेकिन सवाल यहां सिर्फ इतना नहीं है कि 33% आरक्षण दिया जा रहा है। सवाल ये है कि अभी क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को 2029 के बाद लागू करने की बात पहले ही कह चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान में पंचायत आरक्षण बीजेपी का रन-अप मूव है या फिर ये 2029 से पहले महिलाओं के बीच पकड़ मजबूत करने का सोच-समझकर लिखी गई एक स्क्रिप्ट है?

बीजेपी प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने दिया बयान

इस पर बीजेपी की प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने बड़े बयान दिए। उन्होंने भारत रफ्तार से बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जरूर देगी और पार्टी स्तर पर भी ये आरक्षण मिलेगा। राजस्थान में तो महिलाओं को तो पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण पहले ही मिला हुआ है।

महिलाओं के सशक्तिकरण को मिलेगी रफ्तार!

अब 33% आरक्षण को बीजेपी वही फ्रेम दे रही है। जो महिलाओं को फ्रंट-फेस्ड लीडरशिप की तरफ धकेलता है। ये सिर्फ सीट आरक्षण नहीं है। ये पंचायत सत्ता-संगठन के पावर बैलेंस बदलने की तैयारी है। राजस्थान की राजनीति में जब भी बड़ा बदलाव आता है। तो उसकी आहट पंचायतों से ही शुरू होती है। बीजेपी यहां महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को भले ही सशक्तिकरण का नाम दे रही है। लेकिन असल कहानी इससे कहीं बड़ी है। क्योंकि 2029 तक महिला आरक्षण केंद्र स्तर पर लागू नहीं होने जा रहा ये इसके बाद ही होगा। क्योंकि परिसीमन का रोड़ा अटका हुआ है और इसी गैप में राजस्थान पंचायत चुनाव में महिलाओं को आगे लाना, बीजेपी का ये कदम ग्रासरूट से लेकर विधानसभा तक पूरे सियासी मैट्रिक्स को बदल सकता है।