निकाय चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, बोले- 'चुनाव आयोग चाहे तो कल ही तारीखों का ऐलान कर दे'

Rajasthan local body elections: राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई की समयसीमा तय की है। इसके बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की जनता और जनप्रतिनिधि तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय स्तर के चुनाव करवाना चुनाव आयोग का स्वतंत्र और संवैधानिक अधिकार है।
मंत्री ने कहा कि चुनाव करवाने को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जो हमारी जिम्मेदारी थी जैसे वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना, सीमाओं का पुर्नसीमांकन करना और अन्य औपचारिकताएं समय से पूरी की जा चुकी है। अब ये आयोग के विवेक पर निर्भर करता है कि वह मतदाता सूचियों का प्रकाशन कब करता है। खर्रा ने कहा कि सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग को पूरा सहयोग मिलेगा।
सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि चुनाव कराने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था और अन्य वित्तीय संसाधन को आयोग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अलावा मतदान करवाने वाले कर्मचारियों का सहयोग और अन्य सभी कार्य हमारी ओर से पूरे हो चुके हैं। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है कि वह कब चुनाव करवाना चाहता है। सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है न ही हम चुनाव टालने के पक्ष में है।
चुनाव आयोग कल ही करवा लें चुनाव
मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने 31 जुलाई की समय सीमा निर्धारित की है लेकिन निर्वाचन आयोग चाहे तो कल सुबह ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। ऐसे में खर्रा के बयान से साफ है कि सरकार चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। हालांकि बीच में कई बार बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने बयान दिया कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में अब जब मंत्री ने बयान दे दिया है तो देखना यह है कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करता है।
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