UPI MDR Row: UPI चार्जेज़ पर केंद्र सरकार पर गहलोत का निशाना- ‘अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं’
देश में 15 अक्टूबर से लागू होने वाले UPI MDR के नए नियमों पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ देश के छोटे-बड़े व्यापारी इस पर असहमति दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की जुगत में लग गया है। राहुल गांधी के UPI MDR के नए नियम को वापस लेने की मांग पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया और आरोप लगाया है कि केंद्र इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है।
अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, “भारत की जनता को यह क्रॉनोलॉजी जरूर समझनी चाहिए। यही बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार-बार देशवासियों को समझा रहे हैं कि मोदी सरकार भारत की जनता की बजाय अमेरिका की सरकार के इशारों पर काम कर रही है। फायदा अमेरिका का और नुकसान भारत की जनता का, यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है।“
भारत की UPI नीति अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाली
अशोक गहलोत ने लिखा कि 11 जून 2025- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने खुद X पर पोस्ट कर कहा कि यूपीआई पर MDR चार्ज लगाने के दावे झूठे, बेबुनियाद और भ्रामक हैं, सरकार मुफ्त डिजिटल भुगतान के प्रति प्रतिबद्ध है। मार्च 2026- अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के अधीन काम करने वाली संस्था USTR (यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव) ने अपनी रिपोर्ट में भारत की यूपीआई नीति को वीजा-मास्टरकार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाली बताया।
गहलोत ने आगे बताया कि सितंबर 2026- भारत सरकार ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत चार्ज लगाने का ऐलान कर दिया।
अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों के दबाव में कुछ ही महीनों बाद भारत सरकार ने अपना रुख बदल दिया। इस पूरे फैसले का नुकसान सीधे आम जनता और छोटे व्यापारियों को भरना पड़ेगा, जबकि फायदा वीजा-मास्टरकार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों को मिलेगा।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
UPI MDR के नए नोटिफिकेशन पर कहा कि सरकार ने बेहद चुपके से एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिससे दो हजार रुपए से ऊपर के मर्चेंट UPI भुगतान पर MDR यानी Merchant Discount Rate लगाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार भले ही कह रही है कि ग्राहक से कोई फीस नहीं ली जाएगी लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फीस आखिर आएगी कहां से, ये तो कीमतों से जुड़कर ग्राहकों से जेब से ही आएगी।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि US Trade Deal की तरह ही Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव में आकर सरेंडर कर रहे हैं।
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