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जयपुर में 40 घंटे बाद कांग्रेस का धरना खत्म, कमिश्नर सचिन मित्तल से मुलाकात के बाद डोटासरा का बड़ा फैसला

जयपुर में 40 घंटे बाद कांग्रेस का धरना खत्म, कमिश्नर सचिन मित्तल से मुलाकात के बाद डोटासरा का बड़ा फैसला
राजनीति
21 Oct 2026, 02:31 pm
रिपोर्टर : Jyoti Sharma

Jaipur Commissionerate Congress Protest: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में करीब 40 घंटे से चल रहा कांग्रेस का धरना बुधवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे खत्म हुआ। रितु बराला पिटाई मामले में जीरो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कमिश्नरेट में डटे कांग्रेस नेताओं से आखिरकार पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल खुद मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा,टीकाराम जूली,रितु बराला समेत अन्य नेताओं से बातचीत की। इसके बाद कांग्रेस ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया।

इस पूरे घटनाक्रम में खास बात ये रही कि धरने के दौरान पैर में चोट लगने के बाद डोटासरा व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए। कमिश्नर के साथ बातचीत के बाद कांग्रेस ने धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन रितु बराला को न्याय दिलाने की लड़ाई आगे भी जारी रखने की बात कही है।

कमिश्नर से मुलाकात के बाद खत्म हुआ धरना

सोमवार शाम को शुरू हुआ ये धरना बुधवार दोपहर तक जारी रहा। डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई कांग्रेस नेता कमिश्नरेट परिसर में ही डटे रहे। करीब 40 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल नेताओं से बातचीत करने पहुंचे।

हालांकि, कांग्रेस की मांग पर पुलिस ने जीरो FIR दर्ज करने से इनकार करते हुए लिखित जवाब दिया। पुलिस का तर्क है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में संबंधित मामले की शिकायत पहले से दर्ज है और जांच जारी है। ऐसे में धरना खत्म होने का मतलब कांग्रेस की मांग स्वीकार होना नहीं है।

धरना खत्म, अब कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस

धरना समाप्त करने के बाद डोटासरा ने साफ किया कि कांग्रेस इस मामले को अब अदालत में ले जाएगी। पार्टी राजस्थान हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि रितु बराला की शिकायत पर जीरो FIR दर्ज करने के नियमों का पालन नहीं किया गया।

रितु बराला के साथ दिल्ली में कथित मारपीट का मामला अब राजस्थान में कांग्रेस और पुलिस के बीच बड़े विवाद का रूप ले चुका है। करीब 40 घंटे तक चले धरने के बाद कमिश्नर और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत से कमिश्नरेट में जारी प्रदर्शन जरूर खत्म हो गया, लेकिन कानूनी और राजनीतिक लड़ाई अभी बाकी है।


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