बजट फाइल्स में अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के आंकड़ों से भजनलाल सरकार को घेरा

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार गहलोत ने सरकार को घेरने के लिए 'बजट फाइल्स' नाम से एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है। शनिवार को इस सीरीज का पहला एपिसोड 'Case No. 01' जारी किया गया। इसमें उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने के वादे और उसकी जमीनी हकीकत पर सवाल उठाए हैं।

गहलोत ने सरकारी बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार ने दो बजट में 45 लाख नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन करीब 3 सालों में भी इस टारगेट के आसपास नहीं पहुंच पाई। उन्होंने कांग्रेस सरकार के एक साल के कामकाज की तुलना भाजपा सरकार के 3 साल से करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जितने कनेक्शन एक साल में दिए, भाजपा सरकार तीन साल में भी उतने नहीं दे सकी।

कांग्रेस के एक साल में 13.88 लाख, भाजपा के तीन साल में 12.95 लाख कनेक्शन

'बजट फाइल्स' के पहले एपिसोड में गहलोत ने जल जीवन मिशन के आंकड़ों का हवाला दिया। उनके मुताबिक, कांग्रेस सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 में 13 लाख 88 हजार 472 परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए थे।

वहीं, भाजपा सरकार के कार्यकाल में वित्त वर्ष 2024-25 में 9 लाख 44 हजार 618, वित्त वर्ष 2025-26 में 2 लाख 71 हजार 691 और वित्त वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक करीब 79 हजार नल कनेक्शन दिए गए।

गहलोत के मुताबिक, इन 3 सालों के जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन का आंकड़ा करीब 12.95 लाख है, जो कांग्रेस सरकार के अकेले एक वित्त वर्ष में दिए गए 13.88 लाख कनेक्शनों से भी कम है।

गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'दो साल बनाम पांच साल' वाले राजनीतिक तर्क पर भी पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार अपने दो साल के कामकाज की तुलना कांग्रेस के पांच साल से करती है, तो जल जीवन मिशन में एक साल बनाम तीन साल के आंकड़ों पर जवाब क्यों नहीं देती?

44 लाख ग्रामीण परिवारों को अब भी नल कनेक्शन का इंतजार

गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में नल कनेक्शन की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जुलाई 2026 की मुख्य सचिव स्तर की समीक्षा के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राजस्थान में कुल 107.74 लाख ग्रामीण परिवारों में से 63.61 लाख परिवारों तक ही नल कनेक्शन पहुंच पाया है।इस हिसाब से करीब 44 लाख ग्रामीण परिवार ऐसे हैं, जो अब भी नल से जल मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

गहलोत ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में 2025 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने के वादे की याद दिलाते हुए पूछा कि जब तय समय सीमा बीत चुकी है तो सरकार बताए कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पानी कब पहुंचेगा?

गहलोत ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा की थी तो अब तक उसका लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बजट घोषणाओं और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

ठेकेदारों का भुगतान अटका, गांवों में काम प्रभावित होने का आरोप

गहलोत ने जल जीवन मिशन के काम में देरी के पीछे ठेकेदारों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि ठेकेदारों का भुगतान अटकने के कारण कई जगह काम रोकने की नौबत आ रही है। इसका सीधा असर उन ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है, जो लंबे समय से घरों में नल से पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि सरकार को अनियमितताओं की जांच कराने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसकी वजह से गांवों की महिलाओं और परिवारों को पानी से वंचित रखना उचित नहीं है।

हर शनिवार आएगा 'बजट फाइल्स' का नया एपिसोड

दरअसल, अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं और उनके जमीनी क्रियान्वयन का हिसाब मांगने के लिए 'बजट फाइल्स' सीरीज शुरू की है। इसके तहत हर शनिवार उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड जारी किया जाएगा। गहलोत का कहना है कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता से किया गया वादा होता है। ऐसे में बजट में की गई घोषणाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचना भी जरूरी है।