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IAS शिखर अग्रवाल की 64 प्रॉपर्टी का मामला: हाईकोर्ट से भी राहत नहीं, जानिए कैसे हुआ बेईमानी के साम्राज्य का भंडाफोड़

IAS शिखर अग्रवाल की 64 प्रॉपर्टी का मामला: हाईकोर्ट से भी राहत नहीं, जानिए कैसे हुआ बेईमानी के साम्राज्य का भंडाफोड़
राजस्थान
19 Nov 2026, 05:49 pm
रिपोर्टर : Jyoti Sharma

Sikhar Agarwal: राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की संपत्तियों और एक निजी कंपनी को कथित तौर पर पहुंचाए गए सरकारी लाभ का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 18 नवंबर को शिखर अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। ACB की प्रारंभिक जांच में परिवार के नाम पर 40 नहीं, बल्कि कुल 64 विला और कॉटेज की खरीद का मामला सामने आया है। जांच में जमीन कन्वर्जन, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2019) के तहत कंपनी को दिए गए कथित विशेष लाभ भी जांच के दायरे में हैं।

हाईकोर्ट से शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, 18 दिसंबर को अगली सुनवाई

ACB की जांच और राज्य सरकार की ओर से दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए शिखर अग्रवाल ने 17 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने जांच की मंजूरी और ACB की प्रारंभिक जांच को चुनौती देते हुए कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण मांगा था। उनका तर्क था कि सरकार ने जांच की मंजूरी देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

19 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ACB की जांच पर रोक लगाने और शिखर अग्रवाल को दंडात्मक कार्रवाई यानी coercive action से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी।

40 नहीं, परिवार के नाम पर मिलीं 64 संपत्तियां

27 अक्टूबर को खुलासा हुआ कि शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों ने करीब ढाई साल में गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से 40 विला और कॉटेज खरीदे थे। इनमें उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट में 20 विला शामिल थे।

इसके बाद संपत्तियों की सूची में एक और बड़ा खुलासा हुआ। शिखर अग्रवाल की तरफ से ACB को दिए गए संपत्ति के ब्यौरे में जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में उनके दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 विला का भी जिक्र सामने आया। ये विला 15 अक्टूबर 2026 को खरीदे गए थे। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपये बताई गई, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये दर्शाई गई थी। इन 24 विला को जोड़ने के बाद परिवार के नाम पर खरीदी गई कुल संपत्तियों की संख्या 64 हो गई।

उदयपुर में कलेक्टर रहते हुए जमीन कन्वर्जन पर सवाल

ACB की जांच में शिखर अग्रवाल के वर्ष 2006 में उदयपुर कलेक्टर रहते हुए लिए गए एक फैसले को भी जांच के दायरे में रखा गया है। आरोप है कि उस दौरान उदयपुर के बुझड़ा गांव में 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को पर्यटन इकाई के लिए कन्वर्ट किया गया, लेकिन इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की जरूरी NOC नहीं ली गई।

जांच एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 2007 में जमीन कन्वर्जन की परमिशन में दो अहम शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें पहली शर्त 40 प्रतिशत भूमि को सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखने और दूसरी ले-आउट प्लान को सीनियर टाउन प्लानर से अनुमोदित कराने से जुड़ी थी।

इसी बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में 3 अक्टूबर 2023 को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। हर विला की कीमत 15 लाख रुपये बताई गई। ACB के मुताबिक खरीद के उसी दिन इन विला को परपेचुअल लीज डीड के माध्यम से कंपनी को रेवेन्यू शेयरिंग के लिए वापस दे दिया गया।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव का आरोप

ACB की जांच में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। 28 अगस्त 2023 को शिखर अग्रवाल के पास मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार था। आरोप है कि इस दौरान Consent to Establish (CTE) और Consent to Operate (CTO) की चेकलिस्ट में प्रक्रिया सरलीकरण के नाम पर बदलाव किए गए।

जांच के मुताबिक, इस बदलाव से लैंड कन्वर्जन दस्तावेज, वन विभाग की NOC और अरावली अधिसूचना से जुड़ी कुछ आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित रिसॉर्ट प्रोजेक्ट्स को मंजूरियां मिलने का मामला भी जांच में शामिल किया गया है।

RIPS-2019 के तहत 118.50 करोड़ रुपये के निवेश पैकेज पर सवाल

इस मामले का एक अहम हिस्सा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी RIPS-2019 के तहत गोयल फैशंस को दिए गए कथित कस्टमाइज्ड पैकेज से जुड़ा है।

ACB की जांच के मुताबिक, कंपनी ने अलवर के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट को नया प्रोजेक्ट बताते हुए विशेष निवेश पैकेज के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने 100 करोड़ रुपये के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को भी निवेश प्रस्ताव में शामिल किया।

जांच एजेंसी ने पाया कि कंपनी के कुल 135 विला में से 127 विला पहले ही बिक चुके थे। यानी करीब 95 प्रतिशत विला की बिक्री हो चुकी थी। ACB का आरोप है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य का जिक्र कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं किया गया।

ACB की जांच में 19 अगस्त 2023 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई स्वीकृति समिति की बैठक का भी जिक्र है। इसमें कंपनी के पात्र निवेश का मूल्यांकन 118.50 करोड़ रुपये किया गया। आरोप है कि कंपनी को सामान्य नियमों से अलग कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ दिया गया, जिसमें अतिरिक्त छूट और सब्सिडी शामिल थीं।

उसी दिन परिवार के नाम पर 20 विला की रजिस्ट्री

ACB की जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। 27 मार्च 2026 को वित्त विभाग की ओर से कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश जारी किया गया। इसी दिन शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम अजबगढ़ रिसॉर्ट में 20 विला की रजिस्ट्री भी हुई।

इन विला को 14 लाख से 16.5 लाख रुपये प्रति विला की दर से खरीदा गया। ACB के मुताबिक, यह कीमत संबंधित DLC दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये कम थी। जबकि इसी रिसॉर्ट में और खरीदारों को विला DLC दर से करीब 6 लाख रुपये ज्यादा कीमत पर बेचे गए थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस पूरी व्यवस्था से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचा।

28 अक्टूबर को APO, 18 नवंबर को FIR

संपत्ति खरीद और सरकारी फैसलों से जुड़े खुलासे सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल और उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर को उनके पदों से हटाकर APO कर दिया था। 30 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17-A के तहत जांच के लिए मंजूरी दी गई। इसके बाद ACB ने कई सरकारी विभागों से दस्तावेज जुटाकर प्रारंभिक जांच की।


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