भ्रष्टाचार केस में जेल गए, फिर बने प्रमोशन के हकदार! IPS पंकज चौधरी ने सरकार को घेरा

जयपुर: राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार सवाल उठाने वाले कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी पंकज चौधरी हैं। चौधरी ने सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए मिली जानकारी के आधार पर 2009 बैच के IPS अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि एक अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, निलंबित भी हुए, लेकिन बाद में आरोपों से बरी होने के बाद उन्हें दो प्रमोशन मिल गए। वहीं दूसरी तरफ, उन्हें न्यायिक मंचों से राहत मिलने के बावजूद 4 साल से प्रमोशन नहीं मिला है।

पंकज चौधरी अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार की पदोन्नति प्रक्रिया और अधिकारियों के मामले में अपनाए जा रहे अलग-अलग कानूनी रुख पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

RTI में क्या सामने आया? अजय सिंह को मिले दो प्रमोशन

दरअसल, ये पूरा मामला 2009 बैच के IPS अधिकारी अजय सिंह और पंकज चौधरी की पदोन्नति से जुड़ा है। पंकज चौधरी ने कार्मिक विभाग से RTI के जरिए जानकारी मांगी थी कि अजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होने, गिरफ्तारी और निलंबन के बावजूद उन्हें पदोन्नतियां कैसे मिल गईं, जबकि उनका अपना प्रमोशन क्यों अटका हुआ है।

RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, अजय सिंह के मामले में अजमेर की विशेष अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी। दूसरी तरफ पंकज चौधरी के मामले में CAT के आदेश के बावजूद सरकार ने हाईकोर्ट में अपील का रास्ता अपनाया।

2012 में ACB ने किया था गिरफ्तार, ढाई साल तक रहे निलंबित

IPS अजय सिंह से जुड़ा मामला 2012 का है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक रिश्वत मामले में कार्रवाई करते हुए अजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें कुछ महीने जेल में रहना पड़ा और करीब ढाई साल तक निलंबन भी झेलना पड़ा।

हालांकि, 12 अक्टूबर 2018 को अजमेर की विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं माना था। शिकायतकर्ता के बयान से मुकरने और अभियोजन की और कमियों का भी मामले में जिक्र हुआ। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में अजय सिंह को दो प्रमोशन मिलीं और उन्हें फील्ड पोस्टिंग भी दी गई।

पंकज चौधरी के खिलाफ 6 बार चार्जशीट, प्रमोशन पर लगातार विवाद

दूसरी तरफ 2009 बैच के IPS पंकज चौधरी का मामला भी कई वर्षों से चर्चा में है। उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों में छह बार चार्जशीट जारी होने और एक और मामले का हवाला देते हुए उनका प्रमोशन रोका गया है। हालांकि, चौधरी को अपनी सेवा से जुड़े अलग-अलग मामलों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है।

यही नहीं, 19 दिसंबर 2025 को CAT की जयपुर बेंच ने उनके पेंडिंग प्रमोशन पर अहम आदेश दिया था। अधिकरण ने सरकार को उनके मामले में लंबित पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश दिया। इससे पहले भी CAT ने विभागीय जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद उनका प्रमोशन अब तक नहीं हो पाया है।

CAT से राहत के बाद भी हाईकोर्ट पहुंची सरकार

पंकज चौधरी के प्रमोशन का मामला एक बार फिर कानूनी पेच में उलझ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने CAT के 19 दिसंबर 2025 के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब CAT ने लंबित प्रमोशन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं तो सरकार ने उस आदेश के खिलाफ अपील क्यों की? वहीं, अजय सिंह के मामले में निचली अदालत से बरी होने के बाद सरकार ने हाईकोर्ट में अपील नहीं की थी। अब पंकज चौधरी इसी अंतर को आधार बनाकर सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे IPS पंकज चौधरी

इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंकज चौधरी ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है। उनका कहना है कि एक ही बैच के अधिकारियों के मामलों में अलग-अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार और निलंबित रहे अधिकारी को बरी होने के बाद पदोन्नति और फील्ड पोस्टिंग मिली, वहीं दूसरी तरफ उन्हें न्यायिक राहत के बावजूद प्रमोशन के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

ऐसे में अब उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर चौधरी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो राजस्थान में IPS अधिकारियों की पदोन्नति और विभागीय जांच की प्रक्रिया को लेकर एक नई कानूनी बहस शुरू हो सकती है।