राजस्थान सरकार का दोहरा रवैया? गहलोत राज के RIPS पैकेज पर चुप्पी, एक ही मामले में जांच!

Jaipur: राजस्थान की भजनलाल सरकार का एक फैसला अब खुद सरकार के लिए सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल के विला खरीद मामला और अनंत रिसॉर्ट्स से जुड़ी फर्म गोयल फैशन्स को RIPS के तहत दिए गए 115 करोड़ रुपये के कस्टमाइज्ड पैकेज का है। इस मामले में ACB जांच और मुख्यमंत्री की तरफ से PC एक्ट की धारा 17-A के तहत दी गई मंजूरी के बाद अब सरकार के फैसलों की तुलना अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल से होने लगी है।

सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब RIPS के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज मंजूर करने की प्रक्रिया पहले भी यही थी, तब गहलोत सरकार के समय इसी प्रक्रिया से मंजूर हुए पैकेजों पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? इशिका रिसॉर्ट, सवाई माधोपुर, एलिसियन रिसॉर्ट, उदयपुर और माया हिल्स रिसॉर्ट जैसे मामलों में मंजूर किए गए पैकेजों को लेकर मौजूदा सरकार की तरफ से वैसी जांच या कार्रवाई सामने क्यों नहीं आई? वहीं, अपनी ही सरकार के कार्यकाल में मंजूर हुए गोयल फैशन्स के पैकेज पर जांच की मंजूरी देकर सरकार ने एक नई बहस छेड़ दी है।

गहलोत सरकार में पैकेज मंजूर, अब उसी प्रक्रिया पर सवाल क्यों?

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार RIPS यानी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत उद्योगों को प्रोत्साहन और विशेष पैकेज देती है। इस प्रक्रिया में किसी एक अधिकारी के स्तर पर फैसला नहीं होता, बल्कि प्रस्ताव कई विभागों और समितियों की जांच-पड़ताल से गुजरता है।

पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में भी इसी व्यवस्था के तहत कई औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज मंजूर किए गए थे। इनमें इशिका रिसॉर्ट (सवाई माधोपुर), एलिसियन रिसॉर्ट (उदयपुर) और माया हिल्स रिसॉर्ट के नाम चर्चा में हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर उस समय मंजूर किए गए पैकेज प्रक्रिया के अनुरूप थे तो मौजूदा सरकार के समय उसी व्यवस्था के तहत मंजूर पैकेज पर संदेह क्यों किया जा रहा है?

वहीं, अगर गोयल फैशन्स को दिए गए पैकेज में कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन फिर जांच का दायरा केवल एक प्रस्ताव तक सीमित क्यों रहे? क्या इसी प्रक्रिया के तहत पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मंजूर किए गए पैकेजों की भी निष्पक्ष समीक्षा नहीं होनी चाहिए?

115 करोड़ के पैकेज में अकेले शिखर अग्रवाल कैसे जिम्मेदार?

गोयल फैशन्स को 115 करोड़ रुपये के निवेश पर RIPS के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज दिए जाने के मामले में शिखर अग्रवाल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय ये पैकेज मंजूर हुआ, उस समय शिखर अग्रवाल ना तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के चेयरमैन थे और ना ही सदस्य सचिव।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस बैठक में गोयल फैशन्स का प्रस्ताव मंजूर हुआ, उसी बैठक में दूसरे औद्योगिक समूहों के लिए करीब 40 हजार करोड़ रुपये के कस्टमाइज्ड पैकेजों को भी मंजूरी दी गई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या उस पूरी बैठक में लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी केवल एक अधिकारी की हो सकती है? अगर किसी प्रस्ताव में गड़बड़ी है तो उसमें शामिल सभी स्तरों की भूमिका की जांच होनी चाहिए या नहीं?

RIPS पैकेज मंजूर करने की प्रक्रिया में कई स्तरों की जांच

RIPS के तहत किसी भी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। सबसे पहले ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) प्रस्ताव की पात्रता और दूसरे पहलुओं की जांच करता है। इसके बाद वित्त विभाग के साथ प्रस्ताव पर चर्चा होती है।

प्रस्ताव को स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के सामने रखा जाता है। इस कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं और BIP आयुक्त सदस्य सचिव की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वित्त, उद्योग, पर्यावरण, नगरीय विकास, श्रम, खान, ऊर्जा, पर्यटन और राजस्व सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होते हैं।

इसके बाद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की भूमिका आती है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। बोर्ड में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होते हैं। यानी किसी भी कस्टमाइज्ड पैकेज को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कई स्तरों पर प्रस्ताव की जांच और विचार-विमर्श होता है।

ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर किसी पैकेज में अनियमितता की आशंका है तो जांच केवल एक अधिकारी तक सीमित क्यों होनी चाहिए? निर्णय प्रक्रिया में शामिल सभी जिम्मेदार पदों और अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

मुख्यमंत्री के फैसले पर ही उठ रहे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ACB को जांच के लिए दी गई धारा 17-A की मंजूरी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सरकारी अधिकारी के आधिकारिक फैसले से जुड़े मामले में जांच शुरू करने से पहले निर्धारित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है।

अब ब्यूरोक्रेसी में सवाल उठ रहा है कि जब पैकेज मंजूर करने की प्रक्रिया सामूहिक और बहुस्तरीय थी तो जांच की मंजूरी देते समय सभी पहलुओं पर विचार किया गया था या नहीं? क्या मुख्यमंत्री को इस फैसले से पहले अशोक गहलोत सरकार के समय मंजूर हुए इसी तरह के पैकेजों की भी समीक्षा के निर्देश देने चाहिए थे?

अफसरों के संपत्ति ब्यौरे को लेकर भी बढ़ी हलचल

शिखर अग्रवाल के विला खरीद मामले के बाद राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में अफसरों के संपत्ति ब्यौरे यानी APR को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के संपत्ति ब्यौरे में हैदराबाद के दो फ्लैट का जिक्र सामने आने और उनकी खरीद संबंधी जानकारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन संपत्तियों के किराये से होने वाली आय का ब्यौरा भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर IAS अधिकारियों के संपत्ति विवरण में स्पष्टता न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर ये मामले सार्वजनिक दस्तावेज हैं तो उनकी ऑनलाइन उपलब्धता में आई दिक्कतों को दूर करना विभाग की जिम्मेदारी है।

फिलहाल राजस्थान की सियासत और ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या RIPS के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज देने की व्यवस्था केवल एक सरकार के समय सवालों के घेरे में आएगी? अगर प्रक्रिया एक ही है तो जांच के पैमाने भी एक होने चाहिए। गहलोत सरकार के समय मंजूर पैकेजों और भजनलाल सरकार के समय मंजूर पैकेजों की निष्पक्ष समीक्षा ही इस पूरे विवाद पर उठ रहे सवालों का जवाब दे सकती है।