5 लाख की प्रॉपर्टी से 4 लाख की कमाई! राजस्थान के मुख्य सचिव की IPR में ऐसा क्या छिपा है?

5 लाख रुपये लगाइए और हर साल 4 लाख रुपये की कमाई पाइए! जी हां, अगर ऐसा कोई निवेश का फॉर्मूला आपको मिल जाए तो हमें भी जरूर बताइएगा। लेकिन जरा रुकिए, यहां मामला किसी निवेश स्कीम का नहीं, बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी यानी मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की संपत्ति के ब्योरे का है।

सवाल सिर्फ 5 लाख की प्रॉपर्टी से 4 लाख रुपये की सालाना आमदनी का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर इस संपत्ति की पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और जब इस पर सवाल उठे तो बेचैनी और दबाव किस बात का है? दरअसल, IAS और IPS अधिकारियों को हर साल अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होता है। इसके लिए बाकायदा सरकारी पोर्टल पर IPR यानी Immovable Property Return दाखिल की जाती है। इसमें बताना होता है कि संपत्ति कहां है, कब खरीदी गई, कितने में खरीदी गई और उसकी मौजूदा कीमत कितनी है।

इसका मकसद ये है कि जनता को पता होना चाहिए कि उसके प्रशासनिक अधिकारियों के पास कितनी संपत्ति है और उनकी संपत्तियों में किस तरह इजाफा हो रहा है। लेकिन राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की IPR में दर्ज एक एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

दस्तावेज के मुताबिक, उनकी बेटी के नाम पर हैदराबाद में एक फ्लैट की कीमत 5 लाख 30 हजार रुपये बताई गई है। और इस संपत्ति से सालाना आय दिखाई गई है 4 लाख 2 हजार 852 रुपये।

अब जरा इस गणित को समझिए। 5 लाख 30 हजार की संपत्ति और हर साल करीब 4 लाख रुपये की आमदनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस संपत्ति की खरीद की तारीख को लेकर है। मुख्य सचिव ने इस फ्लैट को कब खरीदा? किस साल खरीदा? इसका खुलासा नहीं किया गया है। जबकि इसी IPR में सिकंदराबाद की दूसरी संपत्तियों के सामने 1991 और 1992 का साल दर्ज है तो फिर हैदराबाद वाले फ्लैट की खरीद का साल बताने में मुख्य सचिव जी को क्या परेशानी है? क्या ये कोई पुरानी संपत्ति है? अगर हां, तो खरीद की तारीख और पूरा ब्यौरा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और अगर ये नई संपत्ति है, तो महज 5 लाख 30 हजार रुपये की बताई गई संपत्ति से हर साल 4 लाख रुपये की आय कैसे हो रही है? इन सवालों का जवाब कौन देगा?

सीएम भजनलाल शर्मा के OSD की संपत्ति पर भी सवाल

अब दूसरा मामला भी देख लीजिए। ये मामला है मुख्यमंत्री के OSD और वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉ. जितेंद्र सोनी की IPR का। जयपुर में उनके प्लॉट और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियों में कई बातें साफ़ नहीं हैं। कहीं खरीद की तारीख साफ नहीं है, कहीं संपत्ति की कीमत स्पष्ट नहीं है। कई जगह 'Informed DOP as per rules' और 'As per market price' जैसे जवाब दर्ज हैं।

सवाल है कि जब संपत्ति का ब्यौरा जनता के लिए सार्वजनिक किया जा रहा है, तो फिर उसकी बुनियादी जानकारी इतनी गोलमोल क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के OSD जैसे बड़े और अहम पद पर बैठे अधिकारी से पारदर्शिता की अपेक्षा और भी ज्यादा होती है।

अब यहां कहानी सिर्फ दो अधिकारियों की IPR तक सीमित नहीं रह जाती। जब हमारे चैनल के एडिटर जितेश जेठानंदानी ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और IAS अधिकारी डॉ. जितेंद्र सोनी की संपत्ति के ब्योरे को लेकर सवाल उठाए, तो कथित तौर पर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं। इतना ही नहीं, जिस सरकारी वेबसाइट पर अधिकारियों की संपत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए, वह भी रात तक नहीं चल रही थी।

अब सवाल यह है कि आखिर इस जानकारी पर सवाल उठने से इतनी बेचैनी क्यों? अगर IPR में सब कुछ नियमों के मुताबिक और पारदर्शी है, तो फिर सवालों का जवाब देने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है....और ये भी सवाल है कि क्या मुख्य सचिव अपनी बेटी के नाम दर्ज फ्लैट की खरीद की तारीख और उसकी आय का पूरा हिसाब सार्वजनिक करेंगे? क्या डॉ. जितेंद्र सोनी अपनी संपत्तियों का स्पष्ट ब्योरा देंगे?

क्या राजस्थान में पारदर्शिता की बात सिर्फ आम जनता और छोटे कर्मचारियों के लिए है, क्या ब्यूरोक्रेसी के सबसे ताकतवर अधिकारियों को भी अपने सवालों का जवाब स्पष्टता के साथ नहीं देना चाहिए और एक बात- संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना अधिकारियों पर कोई एहसान नहीं बल्कि जवाबदेही का हिस्सा है। आखिर ये जनता का पैसा है, जनता का सिस्टम है और जनता को ये जानने का पूरा हक है कि उसके सबसे बड़े अधिकारी की संपत्ति का हिसाब क्या है! 5 लाख की संपत्ति से 4 लाख की सालाना कमाई का यह गणित आखिर क्या है? इसका जवाब तो मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को देना ही चाहिए।