राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लौटी रौनक! 73 लाख पहुंचा नामांकन, 66 हजार शिक्षकों को प्रमोशन, 48 हजार नई नियुक्तियां

Rajasthan Education News: राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तस्वीर सामने आई है। पिछले पांच साल से सरकारी स्कूलों में लगातार घट रहे नामांकन के बाद अब विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग के आंकड़ों के हवाले से दावा किया है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़कर करीब 73 लाख तक पहुंच गया है। वहीं, शिक्षकों की पदोन्नति से लेकर नई भर्तियों और स्कूलों के कायाकल्प के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं बनाई गई हैं।
शिक्षा विभाग की दी जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 66,047 शिक्षकों को पदोन्नति दी जा चुकी है, जबकि 48,465 नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार इन फैसलों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बता रही है।
5 साल बाद सरकारी स्कूलों में बढ़ा नामांकन
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी शिक्षा विभाग के लिए अहम उपलब्धि के तौर पर सामने आई है। विभाग के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में नामांकन करीब 73 लाख तक पहुंच गया है। इससे पहले लगातार पांच वर्षों तक नामांकन में गिरावट या ठहराव की स्थिति बनी हुई थी।
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में सरकारी स्कूलों में कुल 72,98,854 विद्यार्थी नामांकित थे, जबकि पिछले शैक्षणिक सत्र में ये संख्या 72,50,496 थी। यानी एक साल में 48,358 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से करने और विद्यार्थियों तक समय पर पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने जैसे कदमों को भी इस बदलाव से जोड़ा है।
66 हजार शिक्षकों को प्रमोशन, 48 हजार से ज्यादा नई नियुक्तियां
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और विभागीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पदोन्नति और नई नियुक्तियों के आंकड़े भी जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक, अब तक 66,047 शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है। वहीं, 48,465 नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार का कहना है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और योग्यता के आधार पर पदोन्नति से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। इन नियुक्तियों और पदोन्नतियों का असर स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और पढ़ाई की गुणवत्ता पर कितना पड़ता है, यह आने वाले समय में सामने आएगा।
12,500 करोड़ रुपये से होगा सरकारी स्कूलों का कायाकल्प
राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों, कमरों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तीन साल का 12,500 करोड़ रुपये का रोडमैप तैयार किया है। इस योजना के तहत नए स्कूल भवन, अतिरिक्त क्लासरूम, मरम्मत कार्य, शौचालय और दूसरी जरूरी सुविधाओं का विकास किया जाना है।
सरकार की योजना में 9,000 स्मार्ट क्लासरूम और 7,000 आईसीटी लैब स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसके जरिए ग्रामीण और दूरदराज के सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी है। इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रस्तावित बजट का इस्तेमाल कितनी तेजी और पारदर्शिता से होता है और स्कूलों तक सुविधाएं कब पहुंचती हैं।
गरीब बच्चों को RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश
शिक्षा के अधिकार यानी RTE के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाने की व्यवस्था पर भी सरकार ने अपने कामकाज का ब्योरा दिया है।
सरकार के मुताबिक, उसके कार्यकाल में निजी स्कूलों को RTE के तहत 2,146 करोड़ रुपये से अधिक का पुनर्भुगतान किया गया है। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2.37 लाख और 2026-27 में 4.39 लाख नए विद्यार्थियों को RTE के तहत प्रवेश मिला है।
इसके अलावा, नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ विद्यार्थियों को निशुल्क किताबें उपलब्ध कराने और निजी स्कूलों की मनमानी पर निगरानी रखने की कोशिशों की भी बात कही गई है।
स्मार्ट क्लास से लेकर ICT लैब तक, गांवों में बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर?
सरकार का जोर सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने पर भी है। 9,000 स्मार्ट क्लास और 7,000 आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना के जरिए विद्यार्थियों को तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं से जोड़ने की उम्मीद है।
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