RUIDP में 600 करोड़ के टेंडर प्रीमियम पर सवाल, हेमंत शर्मा, अरुण व्यास और प्रदीप गर्ग की भूमिका की जांच की मांग

Jaipur: राजस्थान में शहरी विकास की बड़ी परियोजनाओं को लागू करने वाली राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (RUIDP) एक बार फिर कथित वित्तीय अनियमितताओं और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में है। परियोजना के तीसरे और चौथे चरण में पिछले करीब 10 वर्षों के दौरान 600 करोड़ रुपये से अधिक का टेंडर प्रीमियम स्वीकृत किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले में पूर्व अतिरिक्त परियोजना निदेशक एवं मुख्य अभियंता रहे अरुण व्यास, हेमंत शर्मा और प्रदीप गर्ग की भूमिका की जांच कराने की मांग उठ रही है। आरोप है कि इन अधिकारियों के कार्यकाल में टेंडर प्रक्रिया, DPR तैयार करने, वित्तीय स्वीकृतियों और निर्माण कार्यों में बदलाव को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
मामले ने उस समय फिर तूल पकड़ लिया जब RUIDP के परियोजना निदेशक IAS हरी मोहन मीणा ने मुख्य अभियंता हेमंत कुमार शर्मा को नवंबर 2026 में दो कारण बताओ नोटिस जारी किए। दूसरी तरफ, हेमंत शर्मा के खिलाफ ACB में वर्ष 2024 से लंबित बताई जा रही शिकायत और 31.07 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला भी चर्चा में है।
600 करोड़ रुपये के टेंडर प्रीमियम का दावा, तीन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
RUIDP के तीसरे और चौथे चरण में टेंडर स्वीकृति और प्रीमियम को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि पिछले 10 सालों में इन दोनों चरणों के दौरान 600 करोड़ रुपये से अधिक का टेंडर प्रीमियम मंजूर किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन अतिरिक्त परियोजना निदेशक और मुख्य अभियंताओं की भूमिका की जांच की मांग की गई है।
हेमंत शर्मा को दो कारण बताओ नोटिस, ADB के पत्रों को लेकर भी विवाद
RUIDP के मुख्य अभियंता और पांचवें चरण के प्रभारी हेमंत कुमार शर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर परियोजना निदेशक IAS हरी मोहन मीणा ने नवंबर में लगातार दो कारण बताओ नोटिस जारी किए।
10 नवंबर 2026 को जारी पहले नोटिस में DPR की असंतोषजनक प्रगति और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की टिप्पणियों का समय पर निस्तारण नहीं होने पर जवाब मांगा गया था।
इसके बाद 14 नवंबर 2026 को दूसरा नोटिस जारी किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि ADB और भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) के महत्वपूर्ण पत्रों को करीब तीन महीने तक उच्चाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, 10 अगस्त को ADB से प्राप्त एड मेमॉयर और 14 अगस्त को प्राप्त DEA के पत्र को संबंधित पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया था।
दूसरे नोटिस में एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया। आरोप है कि 28 जून से 9 जुलाई 2026 के बीच ADB मिशन के दौरान हेमंत शर्मा ने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सीवरेज कार्यों को केवल 20 शहरों तक सीमित रखने पर सहमति दे दी थी। परियोजना निदेशक से औचित्य पर स्पष्टीकरण मांगा।
31.07 करोड़ रुपये की रिटेंशन मनी का मामला ACB तक पहुंचा
हेमंत शर्मा से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण मामला ACB की शिकायत संख्या 1217/2024 है। ये शिकायत 4 मार्च 2024 की बताई गई है।
इस शिकायत पर ACB ने 12 अप्रैल 2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत विस्तृत जांच की अनुमति मांगी थी। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग ने 3 दिसंबर 2024 को प्रस्ताव में तकनीकी और सूचनात्मक कमियां बताते हुए मूल पत्रावली वापस लौटा दी।
DPR और निजी कंसल्टेंसी फर्मों के चयन में भी अनियमितताओं के आरोप
RUIDP में निजी कंसल्टेंसी फर्मों के चयन और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, वर्ष 2020 के बाद कुछ शहरों की DPR तैयार कराने में स्थानीय निकायों और निजी कंसल्टेंसी फर्मों की भूमिका को लेकर सवाल उठे। आरोप है कि RUIDP के आगामी चरणों में शामिल होने वाले शहरों की जानकारी कुछ निजी फर्मों तक पहले पहुंच जाती थी और उनके जरिए पहले ही DPR तैयार कराई जाती थी।
10 अगस्त 2026 को एक्सेलटेक कंसल्टेंसी, कैडकॉन और एम.एस. क्रिएटिव कंप्यूटर की ओर से प्रमुख शासन सचिव को संयुक्त प्रतिवेदन दिए जाने का दावा भी किया गया है। इसमें 19 शहरों की पहले से तैयार DPR का उल्लेख होने की बात सामने आई है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इन DPR में ऐसी शर्तें शामिल थीं, जिनसे भविष्य में किसी अन्य कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त किए जाने पर भी पहले से तैयार DPR को अपडेट करना अनिवार्य हो सकता था।
जोधपुर सीवरेज प्रोजेक्ट में ADB की मंजूरी के बिना काम और भुगतान का आरोप
RUIDP की जोधपुर सीवरेज परियोजना भी पहले से विवादों में रही है। नवंबर 2024 में सामने आई एक विभागीय जांच रिपोर्ट के मुताबिक, ठेके की निर्धारित सीमा से बाहर जाकर कुछ सीवरेज कार्य किए गए थे। रिपोर्ट में ऐसे क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने और भुगतान करने पर सवाल उठाए गए, जिन्हें ADB की मंजूरी नहीं मिली थी।
24 सितंबर 2024 के कार्यालय आदेश के तहत गठित जांच समिति ने 20 रनिंग बिलों में से सात बिलों के लेखा अधिकारियों के सत्यापन नहीं किए जाने और खुदाई कार्य के अनुमानित और वास्तविक माप में अंतर जैसी अनियमितताओं का जिक्र किया था।
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