अब मंत्री और अधिकारी नहीं कर पाएँगे विदेश यात्रा, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) ने राजस्थान के सरकारी विभागों में फ्यूल बचाने और फिजूलखर्ची रोकने के लिए कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। भजनलाल शर्मा ने फ़िज़ूल खर्चों पर लगाम कसने के लिए सरकारी कामकाज के तौर तरीकों में बदलाव कर सरकारी गाडियों, अधिकारियों की विदेश यात्रा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल और सरकारी कार्यक्रमों में कटौती जैसे फैसले लिए हैं।

1. सबसे पहले उच्च अधिकारियों को मिलने वाले VIP ट्रीटमेंट (No VIP Treatment) को ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही, जिन अधिकारियों को अपने साथ काफ़िला लेकर चलने की अनुमति है, उन्हें भी कम से कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की हिदायत दी गयी है।
2. इसके इतर, एक ही विभाग या एक ही मंजिल पर जा रहे अधिकारियों के लिए कारपूलिंग (Carpooling) पर जोर दिया। सरकारी विभागों में चल रहे पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। भविष्य में खरीदे या किराये पर लिए जाने वाले वाहनों में ई-व्हीकल्स को प्राथमिकता पर रखा जाएगा।
3. सरकारी विभाग के कामकाज में बदलाव करते हुए विभागीय अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी गयी है। (Foreign Tour of Government Officials) इससे पहले अगर किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का कोई विदेश दौरा या सम्मेलन प्रस्तावित होता, तो उसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता था। अब सरकारी खर्च पर यात्रा बंद होगी, जिससे करोड़ों रुपये की सीधी बचत होगी।
4. सरकारी कार्यक्रमों और समारोह के लिए सरकारी खर्च पर होटल, रिसोर्ट, गार्डन और हॉल बुक होते थे, जिस पर भारी राजकीय खर्चा होता था। अब से ये कार्यक्रम राजकीय भवनों में ही आयोजित किये जाएँगे।
5. राज्य स्तरीय मीटिंग और समीक्षा बैठकों के लिए हर बार उच्च जिलाधिकारियों को जयपुर सचिवालय बुलाया जाता था, जिसके लिए यात्रा भत्ता दिया जाता था। अब यात्रा का खर्चा और समय की बचत के लिए मीटिंग ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।
6. दफ्तरों में कागज़ व स्टेशनरी का उपयोग कम करने के लिए समस्त कार्यालयीय/विभागीय कार्यवाही को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

इस बार प्रशासन भी इस नयी शुरुआत को लेकर सख्त हो चला है और इनकी पालना के लिए विभागाध्यक्ष की भी जवाबदेही तय की जाएगी। अगर फिजूलखर्ची या नियमों का उल्लंघन होना पाया गया, तो विभाग के नियंत्रण अधिकारी की सीधी खबर ली जाएगी। (new reforms in rajasthan government)