पंचायत निकाय चुनाव में महिला आरक्षण करेगा ‘खेल’? किसकी जाएगी सीट?
राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखें तय होने के बाद अब सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि 15 नवंबर तक चुनाव पूरे हो जाएंगे। बीते दिन राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया जिसके बाद अब आरक्षित सीटों के लिए लॉटकी प्रक्रिया शुरू होगी। इन चुनावों महिला आरक्षण भी बड़ा रोल निभाने वाला है।
शहरों और गावों में अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान
दरअसल शहरी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत रहेगी। यानी चुनावी मैदान में आधी आबादी की हिस्सेदारी पंचायतों में आधी और शहरों में करीब एक-तिहाई होगी। खास बात ये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं का आरक्षण इसी अनुपात के आधार पर ही तय किया जाएगा। इसके लिए दोनों विभागों ने लॉटरी प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
लॉटरी प्रक्रिया से तय होंगी आरक्षण की सीटें
स्वायत्त शासन विभाग, शहरों के निकायों के लिए 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर लॉटरी की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। जबकि पंचायती राज विभाग 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर सीटों का निर्धारण
शहरों में 50% आरक्षण क्यों नहीं?
जब राजस्थान सरकार ने साल 2008 में पंचायत और शहरी निकाय—दोनों स्तरों पर महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला किया था, तो शहरी निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण का मामला अदालत तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी कानूनी स्थिति पर सवाल उठे थे। नतीजा ये हुआ कि निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू नहीं हो सका और व्यवस्था 33 प्रतिशत पर ही बनी रही।
इन राज्यों में निकाय चुनावों में लागू 50% आरक्षण
देश के कई राज्यों में शहरी निकायों में भी 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू है। जिसमें बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल शामिल हैं। ऐसे में अब राजस्थान में नजर उस लॉटरी पर होगी, जो तय करेगी कि किस सीट पर किस वर्ग की महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतरा जाएगा और यहीं से राजस्थान की छोटी सरकार और गांव की सरकार का नया समीकरण बनेगा।
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