Dungarpur News: सांसद राजकुमार रोत ने भरी हुंकार, टीएसपी क्षेत्रों में शराबबंदी की मांग, अलग भील प्रदेश की भी उठी मांग
आदिवासी निकायों ने हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों की बढ़ती संख्या की आलोचना की और इसे आदिवासी विरोधी ताकतों के जानबूझकर चलाए गए एजेंडे का हिस्सा बताया।
राजस्थान में आदिवासियों के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डूंगरपुर में आयोजित एक रैली में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से राज्य के आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रों में शराब के उपभोग, निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।
इसे भी पढ़िये -
आदिवासी निकायों ने हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों की बढ़ती संख्या की आलोचना की और इसे आदिवासी विरोधी ताकतों के जानबूझकर चलाए गए एजेंडे का हिस्सा बताया।
उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों के बढ़ने से आदिवासी युवाओं के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं और खराब हो गई हैं। राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सहित आठ जिले शामिल हैं।
सांसद राजकुमार रोत ने इसे बताया महत्वपूर्ण कदम
रैली में बोलते हुए भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि शराब पर प्रतिबंध आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम होगा।
शराबबंदी के लिए अधिसूचना जारी करने की मांग
उन्होंने कहा, "हमारे युवाओं को शराब और अन्य व्यसनों में फंसाया जा रहा है ताकि उनकी सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को कमज़ोर किया जा सके। हम राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से शराबबंदी के लिए अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं।"
रैली में शेखावाटी और हरियाणा से संचालित एक बड़े शराब माफिया के हिस्से के रूप में गुजरात में शराब की तस्करी में आदिवासी युवकों की संलिप्तता के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की गई।
अलग भील प्रदेश की उठाई मांग
रोत ने 2000 में झारखंड के गठन के साथ समानताएं दर्शाते हुए, भील प्रदेश नाम के एक अलग राज्य के निर्माण के लिए एक बड़े अभियान की योजना की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा, "सच्ची आदिवासी मुक्ति का एकमात्र रास्ता एक ऐसे राज्य से होकर गुजरता है जो हमारे स्वदेशी लोगों की भावनाओं और संविधान को प्रतिबिंबित करता हो।"