जल संकट: दिल्ली में पानी किल्लत को लेकर छिड़ी सियासी जंग, सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून तक मांगी रिपोर्ट
Delhi Water Crisis: देश की राजधानी में जल संकट गहराता जा रहा है. लोगों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है.
दिल्ली में पानी की किल्लत की समस्या गहराती जा रही है. लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. जहां दिल्ली के सरकार ने कोर्ट से गुहार लगाई कि कोर्ट तत्काल हरियाणा और हिमाचल सरकार को दिल्ली में ज्यादा पानी छोड़ने का आदेश दें. इसको लेकर आज यानि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनावई हुई.
अपाताकालीन बैठक का कोर्ट ने दिया आदेश
दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मौजूद रही. दिल्ली में पानी का किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के निर्देश दिए हैं. वहीं, शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान करना होगा. आज की सुनवाई में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि वो दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार हैं. तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी देने का विरोध किया. ऐसे में आज की सुनवाई में खासा निषर्कश निकलकर सामने नहीं आया. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने 5 जून को तीनों सरकार (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली) को आपातकालीन बैठक के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली सरकार पर पानी बर्बाद करने के लागे आरोप
पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि पांच जून को बोर्ड की बैठक आयोजित करें, क्योंकि चार जून को लोकसभा चुनावों की मतगणना है. मेहता ने पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार पर पानी बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड बैठक कर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी को आपूर्ति किए जाने वाले पानी का लगभग 50 फीसदी से अधिक अपव्यय को रोकना चाहिए. शीर्ष अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए हिमाचल प्रदेश ने कहा कि वह हरियाणा के माध्यम से दिल्ली में पानी लाने वाली नहरों के जरिए अपना अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार है.