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देश के जवानों के लिए खुशखबरी, X' और 'Y' श्रेणी में अपग्रेड हुए पोस्टिंग स्टेशन

कुछ स्थानों पर शहरों का उन्नयन कई वर्ष पहले ही किया जा चुका है। इसके लिए जवानों को एरियर दिया जाएगा। वित्त विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के लिए उक्त आदेश जारी किया है।

देश के जवानों के लिए खुशखबरी, X' और 'Y' श्रेणी में अपग्रेड हुए पोस्टिंग स्टेशन

देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' की चुनिंदा इकाइयों में तैनात जवानों के लिए अच्छी खबर है। जिस स्थान पर ये इकाइयाँ/बटालियन या कार्यालय स्थित हैं, उसे अब 'X' और 'Y' श्रेणी के शहरों में अपग्रेड कर दिया गया है। इससे जवानों को इन शहरों की कैटेगरी के हिसाब से 'हाउस रेंट अलाउंस' मिलेगा।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया
कुछ स्थानों पर शहरों का उन्नयन कई वर्ष पहले ही किया जा चुका है। इसके लिए जवानों को एरियर दिया जाएगा। वित्त विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के लिए उक्त आदेश जारी किया है।

पत्र में जानिए क्या है ?
केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस डिवीजन-2 (पीएफ 3 डेस्क) की ओर से सीआरपीएफ महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा गया है कि विभिन्न इकाइयों में 'हाउस रेंट अलाउंस' में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। जिन शहरों की कैटेगरी एचआरए कैटेगरी के तहत अपग्रेड की गई है, वहां एचआरए की नई दरें अगले तीन साल तक या अगले आदेश तक लागू रहेंगी। ग्रुप सेंटर पुणे, रेंज, सीडब्ल्यूएस-2, आईआईएम पुणे, कंपोजिट हॉस्पिटल पुणे, 242 बटालियन और पुणे जिले में बल के अन्य प्रतिष्ठान/इकाइयां सभी 'एक्स' श्रेणी के शहर में आएंगी। 'X' श्रेणी के शहर के अनुसार HRA दरें 1 जुलाई 2021 से मान्य होंगी। यानी जवानों को बढ़े हुए HRA का एरियर मिलेगा।

1 अक्टूबर 2023 लागू माना जाएगा
गुवाहाटी ग्रुप सेंटर, नॉर्थ ईस्ट जोन गुवाहाटी, कंपोजिट हॉस्पिटल गुवाहाटी, 'वाई' श्रेणी के शहरों की एचआरए दरें यहां लागू होंगी। यह अपग्रेडेशन 1 अक्टूबर 2023 से माना जाएगा। यहां भी जवानों को एरियर मिलेगा।

246 बटालियन और आईजी राजस्थान सेक्टर का कार्यालय, नायला कैंप, यहां भी 'वाई' श्रेणी की एचआरए दरें लागू होंगी। ये दरें 1 मार्च 2023 से मान्य होंगी। भोपाल/रायसेन स्थित 107 आरएएफ और हिनोतिया रायसेन स्थित बल कार्यालय भी 'वाई' श्रेणी के शहरों में शामिल होंगे। यहां नई एचआरए दरें 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगी।