Rajasthan budget 2024: सरकार बंद कर सकती है OPS, गहलोत सरकार ने राज्य में लागू की थी ओल्ड पेंशन योजना

राजस्थान सरकार बजट सत्र में ओपीएस बंद करने पर विचार कर सकती है. केंद्र में मोदी सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है. केंद्रीय वित्तय मंत्री, नीति आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ओल्ड स्कीम के पक्ष में नहीं आई है. 

बीजेपी सरकार के किसी भी राज्य में नहीं लागू है ops

कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया था. इसके बाद पंजाब, झारखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में भी ओल्ड स्कीम को लागू किया गया था. गहलोत सरकार ने साल 2004 के बाद सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए पहले की तरह सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन लाभ को लागू कर दिया था. जबकि नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिलने का प्रावधान नहीं है. 

बीजेपी ओपीएस के पक्ष में नहीं

बीजेेपी शुरू से ही ओपीएस के पक्ष में नहीं है. देश के 17 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और साथ ही केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी ह है. बीजेपी शासित किसी भी राज्य में ओपीएस लागू नहीं होता है. अगर बीजेपी राजस्थान में ओपीएस स्कीम लागू रहती है. तो बाकि राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग उठने लगेगी. ओपीएस बीजेपी के गला फांस बना हुआ है.

राजस्थान में बंद होगी OPS

ऐसे में भाजपा सरकार 17 राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों में लागू करने के बजाय राजस्थान में बंद करने का निर्णय कर सकती है, जिससे उसकी नीति पूरे देश में एक रूप से रह सके. केंद्रयी वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग पहले ही ओपीएस को देश और प्रदेश के आर्थिक-वित्तीय संसाधनों के लिए घातक बता चुक हैं. ऐसे में एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि राजस्थान में ओपीएस अधिक दिनों तक नहीं रहेगी.