Economic Survey 2024: सीईए नागेश्वरन ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जानिए क्या दी सलाह 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल दिन पेश होने वाले बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट 2024-25 से पहले सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट इस मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा।

ये भी पढ़ें - Union Budget 2024: ₹20 ट्रिलियन की सड़कें बनाने का विजन 2047 तक हो सकता है पेश

12 अगस्त तक 19 बैठकें

वहीं आज से शुरू मानसून सत्र में 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। इस सत्र के दौरान सरकार छह विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। जिसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने के लिए एक विधेयक भी शामिल है और जम्मू और कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी मांगी जाएगी। 

मुख्य सलाहकार ने सर्वेक्षण पर क्या कहा ?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने 22 जुलाई को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निर्धारित 7 प्रतिशत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया है। नागेश्वरन ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करना संभव है लेकिन विचार करने के लिए कई जोखिम भी हैं। जैसे कि अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती वित्तीय बाजार की अनिश्चितताएं और भू-राजनीतिक जटिलताएं। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार विकास लक्ष्य हासिल करने को लेकर आशान्वित है। 

एफडीआई को लेकर क्या कहा ?

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज़ में कहा कि भारत या तो चीन की आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत हो सकता है या वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा दे सकता है।

उन्होंने कहा,"इन विकल्पों में से चीन से एफडीआई पर ध्यान केंद्रित करना अमेरिका में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक आशाजनक लगता है, जैसा कि पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने अतीत में किया था।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि एफडीआई रणनीति चुनना व्यापार पर निर्भर रहने से अधिक फायदेमंद प्रतीत होता है क्योंकि यह भारत के शीर्ष निर्यातक बीजिंग के साथ नई दिल्ली के बढ़ते व्यापार घाटे को रोक सकता है।