क्या है OPS, जिस पर PM मोदी करेंगे मंथन, क्या फिर से होने वाला है कुछ बड़ा, पढ़ें इस रिपोर्ट में ?

ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग की जा रही है।

ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का एक पुराना रूप था, को 2004 में बंद कर दिया गया था और इसके स्थान पर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया गया था। हालांकि, कई सरकारी कर्मचारी इस बदलाव से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने पुराने पेंशन स्कीम की वापसी की मांग की।

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पीएम मोदी करेंगे बैठक

अब इस मामले पर बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सरकारी कर्मचारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद, आशंका जताई जा रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। यह बैठक कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि भविष्य में पेंशन की नीति में कोई बदलाव होगा या नहीं।

24 घंटो में आएगा निर्णय

इस बैठक के परिणामों का इंतजार कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और 24 घंटों के भीतर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय आ सकता है। यह निर्णय सरकार की पेंशन पॉलिसी में संभावित बदलाव की दिशा को स्पष्ट करेगा और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आशाओं को पूरा कर सकता है।

इन राज्यों में लागू हुआ था OPS

कुछ समय पहले, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का निर्णय लिया था। इन राज्यों ने कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए OPS को पुनः लागू किया, जिससे उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के लाभ प्राप्त हो सके।

इसके विपरीत, केंद्र सरकार ने अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर बहाल करने से इंकार कर दिया था। बावजूद इसके, लाखों कर्मचारी और उनके संघ इस मुद्दे पर अड़े हुए थे और उनकी मांगें लगातार उठ रही थीं।

क्या है पुरानी पेंशन स्कीम (OPS)

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) एक पुरानी पेंशन योजना थी जिसे भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 तक लागू किया गया था। इस स्कीम के तहत, कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन दी जाती थी, जो उनके सेवा काल की आधार पर निर्धारित होती थी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता था। लेकिन इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम से बदल दिया गया था।