जयपुर पर्यटन को बड़ी सौगात, केंद्र ने आमेर, नाहरगढ़ और जलमहल के लिए किए 145 करोड़ मंजूर
केंद्र सरकार ने राजस्थान के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 145 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। जयपुर के आमेर, नाहरगढ़, और जलमहल क्षेत्र को विश्वस्तरीय बनाने के लिए ये योजनाएं लागू की जाएंगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से इन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
राजस्थान में पर्यटन को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार ने 145 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस पैसे को जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों आमेर, नाहरगढ़ और जलमहल के विकास पर खर्च किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य इन ऐतिहासिक स्थलों को विश्वस्तरीय बनाना और राजस्थान के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
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क्या हैं ये योजनाएं
बता दें कि केंद्र सरकार ने आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ रुपये और जलमहल के लिए 96.61 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, रोप-वे और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) को इन परियोजनाओं की कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी की पहल
राजस्थान के पर्यटन को मजबूत बनाने और इन योजनाओं को मंजूरी दिलाने में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इन योजनाओं को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
दिया कुमारी ने जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा पहले ही कर दी थी। इसके साथ ही वह आमेर-नाहरगढ़ और जलमहल में रोप-वे और अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए लगातार प्रयास करती आ रही हैं।
रोजगार और पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद
दिया कुमारी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से न केवल पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
अन्य पर्यटन स्थलों पर भी ध्यान
जयपुर के अलावा खाटू श्याम जी और पुष्कर कॉरिडोर के विकास के लिए भी पर्यटन विभाग ने केंद्र को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी है। इसके अलावा, जलमहल और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए वन विभाग और राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा चुके हैं।