खुशखबरी... अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, शर्मा ने समर्पण और देशभक्ति के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाले अग्निवीरों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बयान में कहा गया है, "राजस्थान सरकार ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद राज्य के लिए अपनी सेवा जारी रखने के इच्छुक अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति लागू की है।" इन क्षेत्रों में अग्निवीरों के लिए आवंटित आरक्षण का विशिष्ट प्रतिशत अभी तक सामने नहीं आया है।

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यह घोषणा 2022 में शुरू की गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के अनुरूप है, जिसके तहत 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के अनुबंध के आधार पर सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा एक नई पहल की घोषणा के बाद भी है, जो सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राज्य की पुलिस और आपातकालीन और अग्निशमन विभाग सहित प्रमुख सेवाओं के लिए भर्ती के दौरान तरजीही उपचार प्राप्त करने की अनुमति देगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पुष्टि की कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

अग्निवीर के नाम से जाने जाने वाले इन रंगरूटों में भविष्य में नियमित सेवा की संभावना है, प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत को उनके कार्यकाल के बाद स्थायी पदों के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

 इसके अतिरिक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आवंटित की थीं। कई राज्यों ने अनुभवी कर्मियों के साथ सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस बलों में सेवानिवृत्त अग्निवीरों को एकीकृत करने की अपनी पहल के साथ इसका अनुसरण किया है।

 यह कदम राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सुरक्षा सेवाओं की बेहतरी के लिए अग्निवीरों के कौशल और प्रतिबद्धता का लाभ उठाने के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैसे-जैसे विवरण सामने आएंगे, कई लोगों को यह देखने में दिलचस्पी होगी कि आने वाले महीनों में यह पहल कैसे विकसित होती है