Bharat Bandh 2024: 2018 जैसे न हो हालात इसलिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, जारी की एडवाइजरी

मंगलवार को दलित और अदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वन किया है। देभभर में एससी-एसटी के आरक्षण पर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदर्शनकारी सहमत नहीं है। बता दें, अदालत ने फैसले में कहा कि राज्य सरकारों को कोटा में कोटा दे सकती हैं। साथ ही वे एससी-एसटी कैटगिरी के अंदर उप श्रेणियां भी बना सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसी फैसले से कई संगठन नाखुश हैं और उन्होंने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया है। यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बंदी के दौरान किसी भी तरह की हिंसा-उपद्रव से बचने के लिए जयपुर समेत कई शहरों में स्कूल-कॉलेज से लेकर शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जबकि भरतपुर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। 

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राजस्थान में चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस 

भारत बंद के दौरान राज्य का मौहाल न बिगड़े और अमन-चैन कायम रहे इसके लिए मंगलवार को पुलिस प्रशासन और विभिन्न संगठनों की उच्चस्तरीय बैठक हुई। जहां पुलिस अधिकारियों ने सभी से शांति कायम करने की अपील की। बता दें, राजस्थान पुलिस 6 साल यानी 2018 में भारत बंद के दौरान हुई घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दरअसल, 2018 में उच्च न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जिसके विरोध में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वन किया गया था। इस दौरान कई राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई थीं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। जयपुर समेत कई अन्य जिलों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। 6 साल पहले की जैसी स्थिति दोबार उत्पन्न हो जाये। इसलिए राज्य सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन पहले की अलर्ट मोड पर है। 

पुलिस कमिश्नर ने एडवाजरी जारी की 

भारत बंद पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए एडवाइजरी जारी करने के साथ पुलिस अधिकारियों को शहर की हर मूमेंट पर नजर रखने का एडवाजरी जारी की  है। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों,चौराहों पर पुलिस तैनात है। जबकि अधिकारी पुलिस बल के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं। अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया कि भारत बंद के दौरान कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखें। अफवाह फैलानों पर त्वरित कार्रवाई करें। वहीं सूचना तंत्र अलर्ट मोड पर रहे। बंद के दौरान किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे।