‘नीति आयोग खत्म हो’...पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक से पहले ममता बनर्जी की मांग

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नीति आयोग को समाप्त करने की मांग की। नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तहत की गई थी। उन्होंने मांग की कि पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने वाली संस्था योजना आयोग को वापस लाया जाए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए राजधानी में बनर्जी ने कहा, "इस नीति आयोग को बंद करो। यह बैठकें बुलाने के अलावा कुछ नहीं करता। योजना आयोग को वापस लाओ। जब उनसे पूछा गया कि वह नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल हो रही हैं, जबकि उनके कुछ गठबंधन सहयोगियों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो बनर्जी ने कहा, "आने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने उनके बजट के कारण अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था।

लेकिन अभिषेक और अन्य लोगों ने मुझे मना लिया और मैंने हेमंत (सोरेन) से भी बात की, जो आ रहे हैं। मजूमदार ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को प्रस्ताव दिया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ समानताओं के कारण उत्तरी पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत शामिल किया जाए ताकि इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिक विकास निधि उपलब्ध हो सके। अगर भाजपा जनता के फैसले को नहीं सुनती है, तो यह उनकी मर्जी है। सभी विपक्षी शासित राज्य वंचित हैं। आप अपने दोस्तों को विशेष पैकेज दे सकते हैं, लेकिन दूसरों को वंचित नहीं कर सकते," उन्होंने कहा।

ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनडीए सरकार के बने रहने पर सवाल उठाते हुए कहा, "मुझे यकीन नहीं है कि वे कितने समय तक टिकेंगे, लेकिन जब तक वे सत्ता में हैं, उन्हें लोगों के लिए काम करने दें।