‘राइट टू एजुकेशन’ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन

राजस्थान के कोटा  में सोमवार को ‘राइट टू एजुकेशन’ में प्रावइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावको और बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा  फूटा और प्रदर्शन किया. सरकार द्वारा हर बच्चे के अच्छी शिक्षा मिल सके. इसके लिए राइट टू एजुकेशन स्कीम बनाई है. जिसके तहत गरीब को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में शिक्षा मिल सके. लेकिन इस स्कीम के तहत एडमिशन लेने में सई प्राइवेट स्कूल मनमानी करते है. जिसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने स्कूल की मनमानी के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. ये प्रदर्शन बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश नायक के नेत़त्व में किया गया. कार्यकर्ताओं औऱ अभिभावकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नारेबाजी की. इसके साथ कलेक्ट्रेट में आरटीई कानून की प्रतिया भी जलाई और व्यवस्था में सुधार को लेकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सोपा

‘गरीब बच्चों को एडमिशन देने पर स्कूल करते है मनमानी’

भाजपा नेता राकेश नायक ने कहा कि सरकार ने गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 25% प्रवेश अनिवार्य कर रखा है. लेकिन प्राइवेट स्कूल चालाकी करते हुए नामांकन संख्या कम दिखते हैं ताकि कम से कम बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाए. आरटीई के तहत बच्चों के प्रवेश के साथ-साथ पाठ्य सामग्री भी निशुल्क होती है. लेकिन प्राइवेट स्कूल पाठ्य पुस्तकों का पैसा वसूल करते हैं. सरकार ने मात्र 200 रू का शुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए तय कर रखा है. लेकिन इतने कम पैसों में पाठ्य सामग्री नहीं आती. राकेश नायक ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने काफी कम पैसे पाठ्यपुस्तकों के लिए स्वीकृत कर रखे हैं. लेकिन इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई है. उन्हें उम्मीद है कि भाजपा सरकार इसमें सुधार करेगी. ताकि पुस्तकों के लिए बजट बढ़ाया जाए जिससे बच्चे स्टडी मैटेरियल प्राप्त कर सकें. 

मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी- एसडीम

इस मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा शुक्ला ने कहा कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल की ओर से तीन-चार मुख्य बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है. जिसमें प्राइवेट स्कूलों द्वारा आरटीई के तहत नामांकन कम दिखाकर कम से कम बच्चों को प्रवेश देना बच्चों से कोर्स के नाम पर पैसे वसूल करना जैसी समस्याएं शामिल है. पूरे मामले को जांच करा कर उचित कार्रवाई की जाएगी.