NEET पर सुप्रीम कोर्ट: 'डेटा प्रणालीगत लीक का संकेत नहीं'

NEET-यूजी पुनर्परीक्षा के आदेश देने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर तथ्यों का अभाव था कि परीक्षा के संचालन में एक प्रणालीगत उल्लंघन हुआ था।

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अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा प्रश्न पत्र के प्रणालीगत लीक का संकेत नहीं है जो परीक्षा की पारदर्शिता में व्यवधान का संकेत देगा।"
इसमें कहा गया है कि NEET-UG मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द करना न तो उचित होगा और न ही आवश्यक होगा।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, नरेंद्र हुडा सहित कई वकीलों की दलीलें सुनीं। 

सीजेआई ने कहा, "यह फैसला सुनाने के लिए सबूतों की कमी है। जिससे NEET-UG 2024 की परीक्षा का परिणाम दूषित है या कोई प्रणालीगत उल्लंघन है।"

देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) आयोजित की जाती है।

केंद्र सरकार ने बिहार में पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। एजेंसी ने घटना के सिलसिले में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।
बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने संकेत दिया कि तथ्यों से पता चलता है कि हज़ारीबाग़ और पटना में 155 छात्र धोखाधड़ी के शिकार थे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बिहार और झारखंड के कम से कम दो शहरों में पेपर लीक पाए जाने के बाद दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने एनटीए प्रमुख को हटा दिया और निकाय के कामकाज में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक पैनल का गठन किया।