मध्य प्रदेश में कुपोषण से निपटने के लिए प्रति बच्चा 12 रुपये। क्या यह काफ़ी है?, पढ़िए पूरी खबर
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया।
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 1.36 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, लेकिन गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए राज्य सरकार का दैनिक आवंटन मामूली ₹12 है। सवाल यह है कि क्या यह बजट कुपोषण संकट से प्रभावी रूप से निपट सकता है? कागजों पर यह दिखाया गया था कि इन आपूर्तियों को मोटरसाइकिल, कार और यहाँ तक कि ऑटो-रिक्शा पर ले जाया जा रहा था। इस घोटाले ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, लेकिन तब से बहुत कुछ नहीं बदला है।
यह भी पढ़िए-
हाल ही में, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने जो पाया वह उत्साहजनक नहीं था: सोयाबीन या आलू के बिना पानी जैसा भोजन, जिसने सरकार के पोषण कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। जून 2024 में प्रकाशित केंद्र सरकार के पोषण ट्रैकर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में जाने वाले 40 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं, जबकि 27 प्रतिशत कम वजन के हैं। ये केंद्र प्रति बच्चे ₹8 के हिसाब से प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि क्या यह राशि आवश्यक पोषण मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जिसमें प्रति भोजन 12-15 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलोरी शामिल हैं।
गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए, सरकार ने आवंटन बढ़ाकर ₹12 प्रतिदिन कर दिया, जिसका उद्देश्य 20-25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलोरी प्रदान करना है। हालांकि, मुद्रास्फीति और भोजन की बढ़ती लागत के साथ, क्या यह न्यूनतम बजट वास्तव में बच्चों को पोषण दे सकता है और उनके विकास में सहायता कर सकता है?
एक लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत 33 ₹
बुनियादी दैनिक खर्चों की तुलना करने पर चुनौती और भी स्पष्ट हो जाती है। पानी की एक बोतल की कीमत ₹10 है, और एक लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत ₹33 है। अगर ये ज़रूरी चीज़ें पहले से ही इतनी महंगी हैं, तो इतने सीमित बजट में बच्चों के पोषण को कैसे ठीक से संबोधित किया जा सकता है?
मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने राज्य की केंद्रीय निधि पर निर्भरता पर ज़ोर देते हुए कहा, "यह केंद्र सरकार है जो निधियों का फ़ैसला करती है। हमने इन दरों में वृद्धि का अनुरोध किया है ताकि हम बेहतर पोषण प्रदान कर सकें। आखिरकार, हमारे बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं। वर्तमान में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए पोषण माह मना रहे हैं कि बच्चों को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। सरकार के प्रयासों और योजनाओं के बावजूद, मध्य प्रदेश उच्च शिशु मृत्यु दर और व्यापक कुपोषण से जूझ रहा है।