Bangladesh Violence: क्या शेख हसीना भारत में शरण लेंगी? देश में शरण मांगने वाले नेताओं पर एक नजर

15 अगस्त 1975 को, राजनीतिक उथल-पुथल के बाद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के 18 सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी। तब शेख हसीना और बच्चों ने भारत की शरण ली थी।

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आज नृशंस हत्याओं की 49वीं बरसी से सिर्फ 10 दिन पहले बांग्लादेश राजनीतिक संकट की एक और घटना में फंस गया। जिसमें मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को देश से भागना पड़ा और कुछ समय के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी।

यह इस बात की याद दिलाता है कि कैसे तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने हसीना, उनके पति और उनके छोटे बच्चों को नई दिल्ली में रहने में मदद की थी। भारत उन मुट्ठी भर देशों में से था जिन्होंने मदद की और एक बार फिर वही हालात लौट आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि दूसरे देश में शरण लेना क्या होता है ?

शरण लेना क्या है?
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) शरण उन लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा के रूप में परिभाषित करती है जो उत्पीड़न के डर से अपने देश से भाग जाते हैं। उत्पीड़न व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचाने की धमकी दे सकता है। कोई व्यक्ति तब भी शरण प्राप्त कर सकता है यदि उसे अतीत में अपने देश में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

शरण चाहने वाले कौन हैं ?
इन्हें प्रवासी या शरणार्थी भी कहा जा सकता है। शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार, "एक व्यक्ति जो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारणों से सताए जाने के अच्छे-बुरे डर के कारण बाहर है।" उसकी राष्ट्रीयता का देश और ऐसे डर के कारण उस देश की सुरक्षा लेने में असमर्थ है या अनिच्छुक है या जो ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता न रखते हुए और अपने पूर्व अभ्यस्त निवास के देश से बाहर होने के कारण डर के कारण वहां लौटने में असमर्थ है या अनिच्छुक है।''

विश्व में कितने शरण चाहने वाले ?
2021 के अंत में दुनिया भर में लगभग 89.3 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया। इनमें से 27.1 मिलियन शरणार्थी थे, जबकि 53.2 मिलियन अपने मूल देश के भीतर आंतरिक रूप से विस्थापित थे।

रिफ्यूजीकाउंसिल.ओआरजी.यूके के अनुसार, दुनिया के 72% शरणार्थी अपने मूल देश के पड़ोसी देशों में रह रहे हैं, अक्सर विकासशील देशों में।

2021 में, दुनिया भर में दो-तिहाई से अधिक शरणार्थी सिर्फ पांच देशों से आए: सीरिया (6.8 मिलियन), वेनेजुएला (4.6 मिलियन), अफगानिस्तान (2.7 मिलियन), दक्षिण सूडान (2.4 मिलियन) और म्यांमार (1.2 मिलियन) ।

कौन शरण मांग सकता है?
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी को भी 1951 के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश में शरण के लिए आवेदन करने और अधिकारियों द्वारा उनके दावे का आकलन करने तक वहां रहने का अधिकार है।

1951 के कन्वेंशन में यह माना गया है कि उत्पीड़न से भाग रहे लोगों को भागने और दूसरे देश में शरण का दावा करने के लिए अनियमित तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। 1951 शरणार्थी कन्वेंशन हर किसी को शरण के लिए आवेदन करने के अधिकार की गारंटी देता है। इसने लाखों लोगों की जान बचाई है। 

भारत में कितने लोगों ने शरण मांगी?
2022 के अंत तक भारत में लगभग 4,05,000 शरणार्थी थे। जिनमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत और विभिन्न शिविरों में रखे गए 2,13,578 शरणार्थी शामिल हैं।  पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लगभग 31,313 शरणार्थी जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के उनके दावों के आधार पर दीर्घकालिक वीजा दिया गया था और लगभग 1,60,085 अपंजीकृत शरणार्थी हैं।

क्या भारत ने किसी नेता को शरण दी है?
भारत ने 30 मार्च, 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दलाई लामा को शरण दी। 4 अप्रैल, 1959 को नेहरू ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत की नीति तीन कारकों से संचालित होती है: भारत की सुरक्षा और अखंडता का संरक्षण; पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की भारत की इच्छा और तिब्बत के लोगों के प्रति भारत की गहरी सहानुभूति।

भारत इससे पहले शेख हसीना को शरण दे चुका है। उन्होंने अपने जीवन के छह साल निर्वासन में बिताए। 1981 तक एक काल्पनिक पहचान के तहत अपने बच्चों के साथ दिल्ली के पंडारा रोड पर रहीं। यह उनके परिवार के 1975 के नरसंहार के बाद था, जिसमें उनके पिता और प्रसिद्ध राजनेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। 15 अगस्त, 1975 को वरिष्ठ सेना अधिकारियों द्वारा उनके चाचा और 10 वर्षीय छोटे भाई सहित उनके परिवार के 18 सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और परिणामस्वरूप एक सैन्य प्रतिष्ठान को देश चलाना पड़ा। 

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 2013 में माले में भारतीय उच्चायोग में शरण मिली थी। जहां वह मालदीव की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के तुरंत बाद चले गए थे।

मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर ने भी भारत में राजनीतिक शरण मांगी। भारतीय अधिकारियों द्वारा उन्हें वापस भेजने के बाद 2019 में मालदीव पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गफूर चालक दल के नौ सदस्यों के साथ तमिलनाडु में एक मालवाहक जहाज से पहुंचे। उन्हें जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी गई और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों ने उनसे जहाज पर ही पूछताछ की।