Budget 2024: बजट में किंग मेकर्स का दिखा दबदबा, बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली बड़ी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद से ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही थी. मोदी सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा भेल ना दिया हो. लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोलकर सौगातों का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने दोनों राज्यों के विशेष पैकेज का ऐलान किया. साथ ही बिहार के कई अलग-अलग योजनाओं का भी ऐलान किया है. वहीं आंध्र प्रदेश के लिए 15000 करोड़ का ऐलान किया. इस ऐलान के बाद से विपक्ष नेता इस बजट को सरकार बचाने वाली बजट कहे रहे है. 

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसी के तहत बिहार में गया को औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा. इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा. गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेगा. यह कॉरिडोर औद्योगिक विकास को कार्यान्वित करेगा. यह मॉडल बहुत ही अच्छा होगा. इस मॉडल में विकास भी दिखेगी और विरासत भी की झलक होगी.

सड़कों के लिए 26 हजार करोड़ का ऐलान     

वित्त मंत्री ने बिहार की सड़को के लिए 26000 करोड़ रूपये देने का ऐलान किया है. इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा. इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा. बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है.

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा. पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा. बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है.

बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है. गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा. यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे. राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं. राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा. नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा.

आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ का विशेष पैकेज

वित्त मंत्री ने बिहार की तरह ही आंध्र प्रदेश के लिए भी खजाना खोलकर ऐलान किया है. मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को इस वित्त वर्ष में 15000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि देना का ऐलान किया है. सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में एलान करते हुए कहा कि ‘सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किया. बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. 

वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध. इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा. आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन. अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा.