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प्रधानमंत्री की सूर्यघर योजना में नया अपडेट: सब्सिडी अब एक महीने के बजाय 7 दिन में मिलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब, सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को 7 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले एक महीने तक का समय लेती थी। 

प्रधानमंत्री की सूर्यघर योजना में नया अपडेट: सब्सिडी अब एक महीने के बजाय 7 दिन में मिलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी में लॉन्च की गई सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इस योजना के तहत, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी और इसके साथ ही सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जो कि 78,000 रुपये तक हो सकती है।

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योजना का नवीनतम अपडेट के अनुसार, अब सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी तेजी से पूरा किया जाएगा। पहले जहां सब्सिडी जारी होने में एक महीने तक का समय लग सकता था, वहीं अब सरकार ने इसे सात दिनों के भीतर जारी करने का लक्ष्य रखा है। इस कदम से नागरिकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें तेजी से वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।

सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में करोड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन किया

सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 18 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 1.30 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। योजना का मुख्य उद्देश्य 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना और घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देना है। सोलर पैनल की स्थापना से बिजली बिल में कमी आएगी और अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके इसे सरकार को बेचा जा सकेगा।

सब्सिडी राशि जाती है सीधे बैंक अकाउंट

सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप लगवाने पर 2 किलोवाट तक 30,000 रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट तक 48,000 रुपये प्रति किलोवाट, और 3 किलोवाट से अधिक पर 78,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जिससे सोलर पैनल की लागत कम हो जाती है।

सब्सिडी की प्रक्रिया होगी तेज

वर्तमान में, सब्सिडी दावों की प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा किया जाता है। भविष्य में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को शामिल किया जाएगा, जिससे चेक और बैंक खातों की जांच की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया को और भी तेज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नेशनल पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के पेमेंट के लिए बैक-एंड इंटिग्रेशन को भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को जल्दी से लाभ मिलेगा।