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Jaipur News: राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, 2 से अधिक बच्चे वाले कर्मचारियों को 22 साल बाद मिलेगी पदोन्नति

भजनलाल की कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मचारियों के हक में फैसला लिया है। अब जिला न्यायालय के उन कर्मचारियों को पदोन्नति और अन्य लाभ दिए जाएंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं।

Jaipur News: राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, 2 से अधिक बच्चे वाले कर्मचारियों को 22 साल बाद मिलेगी पदोन्नति

राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं जिला न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।

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दरअसल, भजनलाल की कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मचारियों के हक में फैसला लिया है। अब जिला न्यायालय के उन कर्मचारियों को पदोन्नति और अन्य लाभ दिए जाएंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। यह बात संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।

राजस्थान सरकार की कर्मचारियों को सौगात

जोगाराम पटेल ने कहा, 2002 से जिला न्यायालय के उन कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल रही थी, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति और अन्य लाभ देने का फैसला किया है। यानी अब 22 साल बाद जिला न्यायालय के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने जा रहा है। जबकि 24 साल से दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा था।

अब उनकी पदोन्नति उस तारीख से मानी जाएगी जिस तारीख को उनका प्रमोशन होना था और उन्हें काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जा सकेगी।

सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाई गई

कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को लेकर भी फैसला लिया गया है। इसके तहत जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा जो पहले 20 लाख रुपए थी, उसे अब सरकार ने बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। वहीं आरजीएचएस कर्मचारियों के लिए आउटडोर इलाज की सीमा बढ़ा दी गई है। वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सीमा 20 हजार थी, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ

जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने पारिवारिक पेंशनर्स को 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से पेंशन देने का निर्णय लिया है। वहीं पेंशनर्स की वार्षिक आउटडोर सीमा भी 20 हजार से बढ़ाकर अब 30 हजार कर दी गई है।