सोशल मीडिया पर राजस्थान का फोकस, DIPR के चैनल पर अब 24 घंटे चलेगा ब्रॉडकास्टिंग

राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के प्रचार के लिए एक नई रणनीति बनाई है। सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) का राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल अब 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस कदम के तहत, राज्य सरकार अपने विकास कार्यों और योजनाओं की आक्रामक तरीके से ब्रांडिंग और प्रचार करेगी।

ये भी पढ़ें-

सोशल मीडिया पर 10 करोड़ का टेंडर

DIPR ने इस योजना को सफल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। टेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक, जिस एजेंसी को यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म को संभालने का काम मिलेगा, उसे हर तीन महीने में DIPR के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर कम से कम 5 प्रतिशत फॉलोअर बढ़ाने होंगे। यदि टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो जुर्माना लगाया जाएगा।

204 सोशल मीडिया हैंडल्स का मैनेजमेंट

टेंडर की शर्तों के अनुसार, काम लेने वाली एजेंसी को DIPR के राज्य और जिला स्तर के कुल 204 सोशल मीडिया हैंडल मैनेज करने होंगे। इसमें राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल शामिल हैं। इसके अलावा, जिलों के 50 यूट्यूब चैनल, 50 फेसबुक अकाउंट, 50 एक्स हैंडल और 50 इंस्टाग्राम अकाउंट भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। एजेंसी को इन सभी अकाउंट्स की रीच और फॉलोअर्स बढ़ाने का भी काम सौंपा जाएगा।

विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम

राज्य सरकार ने DIPR के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर अपडेट के लिए प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक-एक प्रतिनिधि तैनात करने की योजना बनाई है। ये प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रमों की कवरेज करेंगे और वीडियो कंटेंट तैयार करेंगे। इसके अलावा, संभाग और राज्य स्तर पर भी सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए टीमों की नियुक्ति की जाएगी।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग

DIPR के यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन कार्यक्रमों को तुरंत शेयर किया जाएगा। टेंडर की शर्तों के अनुसार, एजेंसी को इसके लिए अनुभवी कंटेंट एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स की टीम भी बनानी होगी।

इस तरह के चैनल से लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में विस्तार से पता चल सकेगा। राजस्थान सरकार के इस कदम से लोगों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रम से जुड़ सकेंगें। जिससे सरकार और लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है।