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RAJASTHAN NEWS: राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना नहीं, बेरोजगारी चरम पर

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताया है. विपक्ष इस बजट को हवाहवाई बता रहा है.सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर बयान देते हुए कहा है कि वित्त मंत्री ने बजट में अनेक प्रदेशों की योजनाओं का उल्लेख किया लेकिन राजस्थान को क्या मिला।

RAJASTHAN NEWS: राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना नहीं, बेरोजगारी चरम पर

वित्त मंत्री निर्मला ने बुधवार को बजट पेश किया. बजट को लेकर तरह-तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.  राजस्थान को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं होने पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपना रूख स्पष्ट किया, पायलट ने बजट को जनता के साथ छलावा करार दिया.

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पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताया है. विपक्ष इस बजट को हवाहवाई बता रहा है. सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर बयान देते हुए कहा है कि वित्त मंत्री ने बजट में अनेक प्रदेशों की योजनाओं का उल्लेख किया लेकिन राजस्थान की E.R.C.P. और यमुना लिंक योजनाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की जो कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा है जबकि केन्द्र के मंत्री ने अपनी मौजूदगी में मध्यप्रदेश और हरियाणा के साथ MOU करवाए थे.
पायलट ने कहा कि वित्त मंत्री ने इस बजट को रोजगारोन्मुखी बताने का प्रयास किया है जो कि दर्शाता है कि भाजपा सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि बेरोजगारी चरम पर पहुंची है. उन्होंने कहा कि बजट में दिखाए गए कदमों से बेरोजगारी में कमी नहीं आने वाली. क्योंकि निम्न और निम्न मिडिल क्लास में महंगाई के कारण खपत बढ़ नहीं पा रही है. सरकार को हर हालत में सरकारी पूंजीगत व्यय को और बढ़ाने पर जोर देना होगा.
दस लाख रिक्त पदों को भरने को लेकर भी वित्त मंत्री ने बजट में चुप्पी साधे रखी जो ये अहसास करता है कि सरकार बेरोजगारों को केवल निजी क्षेत्र की ओर धकेलना चाहती है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मनरेगा पर वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में एक शब्द भी नहीं बोलना समझ से परे है.

पायलट ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र की इंटर्नशिप योजना, प्रशिक्षुता योजना को बजट में शामिल करके भाजपा सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस की नीतियां सदा से ही देश हित में रही है. उन्होंने कहा कि इस बजट से न महंगाई कम होगी और  नाही बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होगें और न ही राजस्थान को कोई विशेष योजना का लाभ मिलेगा.