Sanjauli Masjid Row: शिमला में स्थानीय लोग क्यों कर रहे हैं विरोध, वक्फ बोर्ड के हस्तक्षेप का क्या है कारण ? जानिए सच

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के 'अवैध' निर्माण पर विरोध तेज होने के बीच, वक्फ बोर्ड ने शुक्रवार को विवाद में कूदते हुए पूरी मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया। वक्फ ने भी माना कि मस्जिद के फर्श का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। यह एक स्थानीय विधायक द्वारा राज्य विधानसभा में संजौली मस्जिद का मुद्दा उठाए जाने के बाद आया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था।

इसे भी पढ़िये - Haryana Election: हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का 'फोगाट-पूनिया' मास्टरस्ट्रोक, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी? समझें समीकरण

वक्फ बोर्ड ने मामले में किया हस्तक्षेप

स्थानीय लोगों द्वारा मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हरकत में आते हुए शिमला वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद में तैनात इमाम को भी हटा दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों और कई हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ-साथ निवासियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग की, जिसके बारे में उनका दावा था कि इसका निर्माण 'अवैध रूप से' किया गया था।

वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के कई लोगों द्वारा किए गए कई अतिक्रमणों को हटा दिया, जिनमें से कई क्षेत्र में रहने वाले बाहरी लोग थे। मुस्लिम निकाय ने मौजूदा विवाद के मद्देनजर किसी भी बाहरी व्यक्ति के मस्जिद में रहने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

क्यों विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग?
संजौली मस्जिद के खिलाफ स्थानीय विरोध प्रदर्शन 30 अगस्त की रात को हुई एक हमले की घटना के मद्देनजर हुआ। 37 वर्षीय विक्रम सिंह पर शिमला के मल्याणा इलाके में लोगों के एक समूह ने हमला किया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। लड़ाई में 14 टांके लगाने पड़े। बाद में सभी हमलावर छोटे समुदाय के बाहरी पाए गए, जिससे स्थानीय हिमाचली लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मस्जिद में छिप गए और बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे वहां के निवासियों में गुस्सा फैल गया और वे यह कहते हुए सड़कों पर उतर आए कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई थी।

इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों में दरार
यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में भी कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने उठाया, जिन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और अवैध रूप से निर्मित संजौली मस्जिद को गिराने की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाहरी लोग, यहां तक कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासी भी उपनगर में बस रहे हैं। हालांकि, सिंह के आरोपों का उनकी ही पार्टी के विधायकों ने प्रतिवाद किया।

एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अनिरुद्ध सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अवैध निर्माण को कानून के मुताबिक ही गिराया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मुद्दे को इतने लंबे समय तक नजरअंदाज क्यों किया गया, उन्होंने कहा, “अवैध तो अवैध है, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद।”

'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है'- सीएम सुक्खू
संजौली मस्जिद मुद्दे पर जहां विपक्ष हमलावर मोड में है, वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने लोगों से भावनाओं में न बहने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा, '' भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है...यहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है...हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हमें कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, सरकार स्थिति पर नजर रख रही है...कानून के अनुसार, हम आगे की कार्रवाई करेंगे...हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी समुदायों के बीच शांति हो।'' 

'अवैध निर्माण का मामला, इसे तूल न दें'
विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे सांप्रदायिक के बजाय अवैध निर्माण का मुद्दा बताया। "हिमाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें समाज के लोग, सरकार और सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। यह नगर आयुक्त की अदालत में विचाराधीन मामला है, यह अवैध निर्माण का मामला है।" इसलिए, मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि इसे राजनीतिक रूप न दें। हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं... मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे राज्य में शांति पर सवाल उठे... जो भी कार्रवाई होगी। सरकार, यह कानून के दायरे में होगा।"