कारगिल वॉर से अब तक क्या कुछ बदला है भारतीय सेना में ?

1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 'ऑपरेशन विजय' ने न केवल जमा देने वाली ठंड और बेहद कठिन पहाड़ी इलाकों में लड़े गए उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में भारत की विशेषज्ञता स्थापित की, बल्कि इसने भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय भी शुरू किया। कारगिल संघर्ष के 25 साल बाद भारत ने अपनी सीमा से लगी सभी सामरिक चोटियों पर कब्ज़ा जमा लिया है।

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हालांकि कारगिल युद्ध ने एक मजबूत रक्षा रणनीति के महत्व और आवश्यकता को भी रेखांकित किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर कारगिल योद्धाओं को सम्मान प्रदान करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा, “कारगिल युद्ध ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सतर्कता और तैयारी बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के महत्व पर भी जोर दिया। एक ऐसी रणनीति जिसका उपयोग शत्रु देशों की तटस्थता बनाए रखने और वैश्विक समर्थन हासिल करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया था।

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) ने 'भारतीय सेना का आधुनिकीकरण: भविष्य की चुनौतियाँ' शीर्षक वाले एक लेख में कहा कि सेना की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं के लिए सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रक्रियाओं और स्वचालन से लैस करने की आवश्यकता है। इसमें आगे जोर दिया गया कि सेना को अपनी पैदल सेना, तोपखाने, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), नाइट विजन डिवाइस, मैकेनिकल फोर्स, आर्मी एविएशन, वायु रक्षा (एडी), इंजीनियरों के लिए ब्रिजिंग उपकरण का भी आधुनिकीकरण करना होगा। 

लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए कारगिल के बाद क्या बदलाव हुए हैं? भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी रक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानना होगा।

कारगिल समीक्षा समिति

कारगिल युद्ध की समाप्ति के ठीक तीन दिन बाद 29 जुलाई, 1999 को भारत सरकार द्वारा कारगिल समीक्षा समिति (केआरसी) की स्थापना की गई थी। समिति की स्थापना घटनाओं के अनुक्रम की निगरानी और अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए की गई थी। समिति को खुफिया जानकारी एकत्र करने, परिचालन रणनीतियों और डेटा के प्रक्रियात्मक साझाकरण में कई खामियां मिलीं।

समिति ने यह भी देखा कि लुईस माउंटबेटन द्वारा अनुशंसित और हेस्टिंग्स इस्मे द्वारा उल्लिखित 52 साल पुराने ढांचे के बाद से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में बहुत कम बदलाव हुए हैं। इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन 52 वर्षों के दौरान भारत चीन-भारत युद्ध, 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध झेल चुका है।

1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद बड़े रक्षा सुधारों के बावजूद, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को समग्र तरीके से संबोधित करने में सक्षम नहीं था। जिसके कारण 5 साल के आधार पर रक्षा जरूरतों का आंकलन करने की आवश्यकता पड़ी। इससे प्रथम रक्षा योजना का रास्ता साफ हुआ।

मंत्रियों का समूह (जीओएम) 
कारगिल समीक्षा समिति के गठन के बाद केआरसी की सिफारिश पर अमल करने के लिए टास्क फोर्स और अन्य समितियों के साथ मंत्रियों का एक समूह भी स्थापित किया गया था। इनमें 2007 में रक्षा पर स्थायी समिति, 2011 में नरेश चंद्र टास्क फोर्स और 2012 में रवींद्र गुप्ता टास्क फोर्स शामिल थे।

कारगिल के बाद का विकास 
कारगिल युद्ध के बाद से, भारतीय सेना ने पहचानी गई कमियों को दूर करने और अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधुनिकीकरण किया है। 

1. संरचनात्मक और रणनीतिक सुधार 
कारगिल समीक्षा समिति के निष्कर्षों ने भारत के रक्षा ढांचे में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों को उत्प्रेरित किया। 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) पद की स्थापना हुई। एक सिफारिश जिस पर वर्षों से चर्चा हो रही थी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की तीन शाखाओं- सेना, नौसेना और वायु सेना को एकीकृत करना था। यह नई भूमिका सैन्य रणनीति और खरीद के लिए बेहतर समन्वय और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है।

सीडीएस के तहत सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के निर्माण ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और संसाधन प्रबंधन में सुधार किया है। पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों खतरों से निपटने के लिए बहु-डोमेन संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर भी दोबारा गौर किया गया।

2. बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन

भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में बुनियादी ढांचे के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है-

सीमा स्ट्रक्चर

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सड़कों, पुलों और अग्रिम अड्डों के निर्माण से सुदूर और कठिन इलाकों में सैन्य सहायता और सैन्य गतिशीलता में सुधार हुआ है। दूरदराज और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़कों, सुरंगों और हवाई पट्टियों के निर्माण सहित सीमा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। यह इन क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए तेजी से लामबंदी और बेहतर रसद सहायता सुनिश्चित करता है।

गतिशीलता और सामरिक एयरलिफ्ट

टी-90 भीष्म और अर्जुन एमके-1 ए जैसे उन्नत टैंकों की शुरूआत के साथ मशीनीकरण और गतिशीलता में काफी सुधार देखा गया है। ये टैंक अत्याधुनिक अग्नि नियंत्रण प्रणालियों और उन्नत कवच सुरक्षा से सुसज्जित हैं। जो आवश्यक जरूरत और मारक क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, बीएमपी-2/2के सारथ जैसे आधुनिक इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन (आईसीवी) के शामिल होने से मशीनीकृत बलों को और मजबूती मिली है। सी-17 ग्लोबमास्टर III विमान के अधिग्रहण सहित रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं के उन्नयन ने देश भर में और उसके बाहर तेजी से बलों और उपकरणों को तैनात करने की सेना की क्षमता को बढ़ाया है।

3. तकनीकी प्रगति
भारत ने अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में भारी निवेश किया है। सशस्त्र बलों ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया है:

पैदल सेना और तोपखाने का आधुनिकीकरण

भारतीय सेना की पैदल सेना और तोपखाने का आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र रहा है। युद्ध की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सेना ने उन्नत असॉल्ट राइफलें, हल्की मशीन गन और स्नाइपर राइफलें शामिल की हैं। एम777 हॉवित्जर और के-9 वज्र-टी स्व-चालित हॉवित्जर के शामिल होने से तोपखाने की क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है। ये सिस्टम बेहतर मारक क्षमता और गतिशीलता प्रदान करते हैं, जो कारगिल युद्ध के दौरान सामना किए गए ऊंचाई वाले और चुनौतीपूर्ण इलाकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) और निगरानी

हेरोन और सर्चर जैसे मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के अधिग्रहण और तैनाती के साथ-साथ आरआईएसएटी श्रृंखला जैसे उपग्रहों की तैनाती ने निगरानी और टोही क्षमताओं में काफी वृद्धि की है। ये यूएवी वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार हैं, जो आधुनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। रुस्तम जैसे स्वदेशी यूएवी को शामिल करने और सशस्त्र ड्रोन के विकास से सेना की क्षमताओं में और वृद्धि हुई है।

वायु रक्षा और सेना एविएशन

हवाई खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और इजरायली स्पाइडर प्रणाली जैसी आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया गया है। एएच-64ई अपाचे, सीएच-47एफ चिनूक और घरेलू स्तर पर विकसित एचएएल ध्रुव जैसे उन्नत हेलीकॉप्टरों को शामिल करके आर्मी एविएशन कोर का भी आधुनिकीकरण किया गया है। ये हेलीकॉप्टर सेना की तीव्र सैन्य गतिविधियों को संचालित करने और नजदीकी हवाई सहायता प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाते हैं।