उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान प्री बजट बैठक में की हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात
उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्री-बजट बैठक में कहा कि लोकतंत्र का आधार गुड गवर्नेंस होता है। हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है, जिससे ‘सबका साथ सबका विकास’ अवधारणा को बल मिलेगा।
राजस्थान का विधानसभा बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 10 जुलाई को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। ये राजस्थान की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा, जिसके लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस प्री-बजट बैठक में उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की।
‘लोकतंत्र का आधार गुड गवर्नेंस’
राजस्थान के आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के लिए स्टेकहोल्डर के साथ बजट पूर्व ‘परामर्श बैठक’ में भाग लिया।
— Diya Kumari (@KumariDiya) June 18, 2024
बैठक में चिकित्सा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं एवं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर… pic.twitter.com/8r396vMxLB
उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्री-बजट बैठक में कहा कि लोकतंत्र का आधार गुड गवर्नेंस होता है। हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है, जिससे ‘सबका साथ सबका विकास’ अवधारणा को बल मिलेगा।
‘स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होंगे हर संभव प्रयास’
मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बजट पूर्व बैठक को संबोधित कर उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत सुगम और संवेदनशील बनाने की ओर अग्रसर है, जिससे स्वास्थ्य को विकास परिकल्पना में अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके। राज्य सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ सुनिश्चितता के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप स्वस्थ एवं समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएमओ आवास में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के अलावा चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत और चिकित्सा विभागके वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं।