Shriganganagar news: मंत्री जी सर्किट हाउस में कर रहे थे जनसुनवाई, अचानक हुआ कुछ ऐसा, वहां बैठे लोगों के उड़ गए होश...
मंत्री गोदारा ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर अब तक करीब 10 लाख नए नाम जोड़े जा चुके हैं।
श्रीगंगानगर में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा गुरुवार को दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को तीव्र गति से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए वही मौके पर कई प्रकरणों का निस्तारण करते हुए परिवादियो को राहत दी। जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई की।
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मंत्री गोदारा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर अब तक करीब दस लाख नए नाम जोड़े जा चुके हैं, जिससे इस योजना का दायरा और बढ़ गया है। पोर्टल की क्षमता 4 करोड़ 66 लाख है और अब तक इसमें 4 करोड़ 44 लाख लोगों के नाम दर्ज हो चुके हैं। पिछले तीन माह में ही करीब 10 लाख नए नाम जोड़े जा चुके हैं, जिनमें से 1.7 लाख दिव्यांगजन हैं। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में पहली बार विवाहित महिलाओं और नाबालिग बच्चों के नाम भी इस सूची में जोड़े गए हैं।
ई-केवाईसी अनिवार्य
गोदारा ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 61 लाख लोगों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जो लोग 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें शुरू से नामांकन के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। इसके अलावा, जिनके पास चार पहिया वाहन हैं, उन्हें भी योजना से अपात्र माना जाएगा। इस कदम से अपात्र लोगों की संख्या कम होगी और वास्तव में पात्र, जरूरतमंद लोग योजना का लाभ ले सकेंगे।
नए जिलों पर कोई जवाब नहीं
मंत्री सुमित गोदारा ने गहलोत सरकार द्वारा घोषित नए जिलों के सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और वे उस कमेटी का हिस्सा भी नहीं हैं, इसलिए वे इस विषय पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। इस दौरे के दौरान मंत्री गोदारा ने योजनाओं के उचित क्रियान्वयन और पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे। इसके साथ ही वह बजट घोषणाओं की समीक्षा भी करेंगे।
रिपोर्ट सुमित चौधरी