UP: सीएम योगी के निर्देश,बकाए के नाम पर बिजली यूजर्स उत्पीड़न का नहीं...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अफसरों को साफ निर्देश दिया है कि मीटर जांच अथवा बकाया की वसूली के नाम पर आम उपभोक्ता का उत्पीड़न बंद हो. बैठक में उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ-साथ सभी डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियन्ताओं की भी सहभागिता रही.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि मीटर चेकिंग या बकाया वसूली के नाम पर आम उपभोक्ता को परेशान न किया जाए. बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करें.सीएम ने सोमवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए यह बात कही.
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बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते सात वर्षों में प्रदेश में सबको बिजली-निर्बाध बिजली का संकल्प पूरा हो रहा है. हर गांव-हर मजरे तक बिजली उपलब्ध पहुंचाई गई है. योगी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की भी बात कही. उन्होंने बिजली कनेक्शन शुल्क एक समान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने के भी निर्देश दिये. बैठक में जानकारी दी गयी कि एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित की जा रही ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा तापीय परियोजना-II के अलावा निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना के काम में तेजी आने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र ट्रांसफार्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए. आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफार्मर भेजा जाए. तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए. ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के कार्यों का भी अवलोकन किया जाना चाहिए. टॉल फ्री नंबर/हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल अटेंड करें. हर उपभोक्ता की समस्या का यथोचित समाधान किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गलत से बिल से उपभोक्ता निराश होता है. उन्होंने अधिकारियों और विभाग को जिम्मेदारी सौंपी कि मीटर चेकिंग या बकाया वसूली के नाम पर आम उपभोक्ता को परेशान न किया जाए. उन्होंने रिहंद बांध, ओबरा जलाशय और उसके आसपास के क्षेत्रों में पंप स्टोरेज प्लांट की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिये और यह भी कहा कि नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना से पहले स्थानीय आवश्यकताओं का गहन आकलन करें और अगले पांच साल का लक्ष्य निर्धारित करें.