भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी, सरकार ने पूरे भारत में इतने औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण को मंजूरी दी

भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण की एक विशाल परियोजना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 28,602 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदलना है। ये स्मार्ट सिटी देश के छह प्रमुख औद्योगिक गलियारों के साथ स्थापित की जाएंगी।

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10 राज्यों में स्थापना
औद्योगिक स्मार्ट शहर खुरपिया (उत्तराखंड), राजपुरा-पटियाला (पंजाब), दिघी (महाराष्ट्र), पलक्कड़ (केरल), आगरा और प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), गया (बिहार), जहीराबाद (तेलंगाना), ओरवाकल और कोप्पर्थी (आंध्र प्रदेश) और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।

विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के कारण 12वें शहर के स्थान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि यह हरियाणा या जम्मू-कश्मीर हो सकता है।

परियोजना से 10 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी
स्मार्ट सिटी परियोजना से औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाकर भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की उम्मीद है।
इससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने और अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होने का भी अनुमान है।

वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा, "आज, दुनिया भर से विनिर्माण गतिविधियां भारत में स्थानांतरित हो रही हैं। चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हो, मोबाइल विनिर्माण हो या रक्षा विनिर्माण हो...ये गलियारे और ये औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाएं उस बदलाव को गति देंगी।"