Jaipur news: कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, गहलोत राज में केन्द्र से कम सहायता मिली, घाटा भी ज्यादा रहा

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने आज वित्त वर्ष 2022-23 की सालाना ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में रखी। रिपोर्ट में कैग ने बताया कि इस वित्त वर्ष में राज्य की गहलोत सरकार को केन्द्र सरकार से कम सहायता मिली। 

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केंद्र से कम सहायता
रिपोर्ट के अनुसार गहलोत के शासनकाल में साल 2022-23 के केन्द्र सरकार ने राज्य को 29,846 करोड़ रुपए की सहायता दी। जो साल 2021-22 के 36,326 करोड़ के मुकाबलें 6,480 करोड़ रुपए कम मिले। 

केन्द्र सरकार राज्य सरकार को उसके हक का पूरा पैसा नहीं दे रही है। ऐसा आरोप लगातार अशोक गहलोत ने भी अपने शासनकाल में भी लगाए थे।

गहलोत सरकार सीमा में नहीं रख सकी घाटा

कैग की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में गहलोत सरकार में राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत की सीमा में नहीं रख सकी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एफआरबीएम अधिनियम कहता है कि सरकारों को राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर रखना होगा। 

गहलोत सरकार का राजकोषीय घाटा 51,028 करोड़
लेकिन इस वित्त वर्ष में गहलोत सरकार का राजकोषीय घाटा 51,028 करोड़ था। जो जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत होता है। हालांकि कोरोना के चलते केन्द्र सरकार ने राज्यों को राजकोषीय घाटे की सीमा में छूट दी थी। ऐसे में यह केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमत समग्र राजकोषीय दायरे के भीतर था।