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भजनलाल कैबिनेट के अहम फैसले, पुलिस अधीनस्थ भर्ती में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण, पढ़िए ये रिपोर्ट

मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे मन में जो आता है, वह मेरे मन से निकल जाता है। बंदगी बंद होना उनके मन में पहले से ही है, इसलिए यह बाहर आ गया।

भजनलाल कैबिनेट के अहम फैसले, पुलिस अधीनस्थ भर्ती में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण, पढ़िए ये रिपोर्ट

भजनलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर फैसला लिया गया है। पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में अहम फैसले लिए गए हैं।

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राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन किया गया है। राज्य कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आश्रितों में भाइयों का नाम भी जोड़ा गया है। पुलिस अधीनस्थ भर्ती में 33 फीसदी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण: मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पुलिस अधीनस्थ भर्ती में अब 33 फीसदी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। पेंशनर्स पीपीओ में दिव्यांगों के आश्रितों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। पीपीओ में आश्रित माता-पिता का नाम दर्ज होगा। इस संबंध में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर फैसले को मंजूरी दी गई। 3150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है। जैसलमेर के रामगढ़ में 6877 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गई है। 

पदक विजेताओं को सेवाओं में 2% आरक्षण:

कैबिनेट ने दिव्यांग खिलाड़ियों को भी बधाई दी। उत्कर्ष खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को सेवाओं में 2% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। राजस्थान भाषा और उत्तरदायित्व में संशोधन किया गया है।

कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए निर्णय लिए गए हैं। हमने एक और संकल्प पूरा किया है। पिछली बार 2 संकल्प पूरे किए गए थे। अपना राजस्थान अग्रणी राजस्थान को पूरा करने के लिए निर्णय लिए गए। अपना अग्रणी राजस्थान के लगभग 50% संकल्प पूरे किए जा रहे हैं। पुलिस भर्ती में 33% महिला आरक्षण है।

नए जिलों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं- जोगाराम

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार नए जिलों को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। पिछली सरकार ने बिना नियमों के जिले बनाए थे। हम पारदर्शिता और नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करेंगे। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब हमें परामर्श करना है।

जोगाराम पटेल ने डोटासरा पर पलटवार किया:

मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे मन में जो आता है, वह मेरे मन से निकल जाता है। बंदगी बंद होना उनके मन में पहले से ही है, इसलिए यह बाहर आ गया। डोटासरा मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा। कहीं न कहीं उनके मन में अपने ही साथियों के प्रति शर्म है। इसलिए उन्हें शेखी बघारने की आदत पड़ गई है। इसलिए वे जहां चाहते हैं, बेवजह बोलते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस मामले पर गंभीरता से विचार करें। वे एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका बयान एक जिम्मेदारी वाला बयान है। वे बिना जिम्मेदारी के बयान देते हैं, अभद्र बयान देते हैं। इसलिए हम उनके बयानों का खंडन करते हैं और उनकी निंदा करते हैं।