राजस्थान की बदल जाएगी तस्वीर! कैबिनेट बैठक में भजनलाल सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

Bhajanlal Government Cabinet Meeting: राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार को भजनलाल सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने कई अहम फैसले लिए है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के बाद अब राजस्थान में कई बड़े विकास कार्यों को हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली है। 

सरकार ने बैठक में लिए गए अहम निर्णय

बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की मीटिंग में प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास व संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम, अक्षय व ताप विद्युत परियोजनाओं और विद्युत प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग में पदनाम परिवर्तन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशियलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने से जुड़े अहम निर्णयों पर चर्चा की गई है।

सुपर स्पेशियलिटी शिक्षकों की कमी होगी दूर

जानकारी के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1962 के नियम 7 के उपनियम 1 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 1 अप्रेल 2020 या इसके पश्चात सुपर स्पेशियलिटी एवं सब स्पेशियलिटी में नये शुरू होने वाले विभाग में राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1962 के नियम 24 के उपनियम 1 में वर्णित प्रक्रिया के बाद भी आचार्य, सह आचार्य के पद रिक्त रहते हैं तो इन्हें विशेष भर्ती से भरा जा सकेगा। सरकार के इस फैसले से चिकित्सा सेवा को एक नया बढ़ावा मिला है।

जल्द बनाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट लाने की घोषणा की गई है। बता दें कि इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इनविट का गठन करेगा साथ ही साथ इसे सेबी में पंजीकृत किया जाएगा। RVPN को इनविट के माध्यम से अपनी परिचालन ट्रांसमिशन परिसंपति के मुद्रीकरण के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

मेट्रो रेल परियोजनाओं का विकास

इस बैठक में केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान और भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, बैंगलुरू मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों में भी सफलता पूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया गया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बनेगा आत्मनिर्भर

ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य सरकार ने रखा है। बता दें कि बीते 10 मार्च 2024 को राज्य सरकार और विभिन्न केन्द्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न पीएसयू के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और केन्द्रीय पीएसयू कंपनियों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत रहेगी।